पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने बनाया प्लान, सब्सिडी पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये

पंजाब सरकार पराली के प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. वह आगामी धान की कटाई के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने लिए पराली प्रबंधन मशीनरी और दूसरे उपकरणों पर बंपर सब्सिडी देगी. इसके लिए उसने 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां के अनुसार, राज्य सरकार पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं न के बराबर घटे. 

द हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग को 2024 खरीफ सीजन के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक किसानों, सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों से 21,511 आवेदन प्राप्त हुए हैं. खुदियां ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि किसानों ने 63,697 मशीनों के लिए आवेदन किया है.

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50 फीसदी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं किसान

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत किसान सीआरएम उपकरणों की लागत पर 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों के लिए 80 फीसदी सब्सिडी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम तक सीमित है. योजना के तहत सुपर एसएमएस, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रेडर, मल्चर और हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल सब्सिडी पर दिए जाएंगे. इसके अलावा इन-सीटू प्रबंधन के लिए जीरो टिल ड्रिल तथा एक्स-सीटू मशीनों में बेलर और रेक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

130000 सीआरएम मशीनें बांटी गई

खुदियां ने बताया कि वर्ष 2018-19 से 2023 तक राज्य के किसानों को 130000 सीआरएम मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध तकनीकों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार अभियान भी शुरू करेगा, क्योंकि राज्य सरकार पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.

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