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15 नवंबर से किसानों की पूरी धान उपज खरीदेगी राज्य सरकार! खरीद टारगेट पिछले साल से 16 लाख टन बढ़ाया 

15 नवंबर से किसानों की पूरी धान उपज खरीदेगी राज्य सरकार! खरीद टारगेट पिछले साल से 16 लाख टन बढ़ाया 

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सीजन के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमानित टारगेट तय किया है. कैबिनेट कमेटी ने बैठक करते हुए धान खरीद की तैयारियों पर मंथन किया है. धान खरीद के लिए राज्यभर में 5 हजार से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं.

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छत्तीसगढ़ में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का टारगेट तय किया है. छत्तीसगढ़ में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का टारगेट तय किया है.

छत्तीसगढ़ के किसानों की धान उपज खरीद की तैयारियों जोरों पर हैं. इसके लिए राज्यभर में जिलावार खरीद केंद्र बनाए गए हैं. राज्य सरकार ने इस बार धान खरीद अधिक करने की घोषणा की है. इस बार पिछले साल की तुलना में 16 लाख टन अधिक धान खरीद की जाएगी. माना जा रहा है कि इस बार राज्य के किसानों की उपज का दाना-दाना सरकार खरीद लेगी. धान किसानों को एमएसपी भी मिलेगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सीजन के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का अनुमानित टारगेट तय किया है. एजेंसी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में समर्थन मूल्य पर धान खरीद और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए गठित कैबिनेट कमेटी ने सोमवार को मंत्रालय नवा रायपुर में बैठक करते हुए धान खरीद की तैयारियों पर मंथन किया. 

16 लाख टन अधिक खरीद का टारगेट 

छत्तीसगढ़ के के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान समिति ने राज्य के किसानों से अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय लिया है. पिछले साल 144.92 लाख टन धान की खरीद राज्य सरकार ने किसानों से की थी. इस हिसाब से राज्य के किसानों से इस बार 16 लाख टन धान अधिक खरीदने का टारगेट निर्धारित किया है. 

15 नवंबर से धान खरीद की तैयारी 

कहा गया कि दीवाली और राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए समिति ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने पर चर्चा की है. हालांकि, खरीद शुरू करने को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा. उधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर से हो चुकी है.

5 हजार से अधिक खरीद केंद्र बने 

अधिकारी ने बताया कि राज्य में 2,058 सहकारी समितियों और 2,739 धान खरीद केंद्रों के माध्यम से खरीद की जाएगी. सभी खरीद केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की व्यवस्था करने को भी कहा गया है. जेम पोर्टल के जरिए जूट के बोरे खरीदने का भी निर्णय लिया गया, ताकि धान की खरीद सुव्यवस्थित हो और किसानों को जूट के बोरे आसानी से उपलब्ध हो सकें.

किसानों को एमएसपी का दाम मिलेगा 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस बार देशभर में 413.50 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई है, जो बीते साल समान अवधि के दौरान 404.50 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी. केंद्र ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर रखी है. धान की सामान्य वैरायटी के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है. जबकि, ग्रेड-ए की धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल दाम किसानों को मिलेगा. 

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