2024-25 सीजन में, सरकार किसानों के समर्थन में बड़ा कदम उठा रही है. पिछले कुछ सालों से, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमतों पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कृषि मंत्रालय की मदद से कई योजनाओं की शुरुआत की है. इसमें सबसे प्रमुख योजना है मूल्य समर्थन योजना (PSS), जिसका लक्ष्य किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने में मदद करना है.
किसानों के लिए, MSP का महत्व बहुत ज्यादा है. यह तय करता है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य मिले. पिछले दो सालों से, बाजार में दलहन और तिलहन की कीमतें MSP से नीचे गिरने लगी थीं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा था. इसके कारण, सरकार ने PSS के तहत एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है. इसमें 6 मिलियन टन तिलहन और 5 मिलियन टन दलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है. यह योजना 2017-18 के बाद अब तक की सबसे बड़ी MSP खरीद है.
कृषि मंत्रालय ने 2024-25 सीजन के लिए कई प्रमुख राज्यों में MSP पर फसल की खरीद को बढ़ावा दिया है. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों से 4.5 मिलियन टन दलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है. इसमें तुअर, चना, उड़द, मसूर और मूंग शामिल हैं. इसके अलावा, पीएसएस के तहत सरसों और मूंगफली की भी MSP पर खरीद की जाएगी, जो किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है.
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PSS का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है. जब बाजार की कीमतें MSP से नीचे चली जाती हैं, तो सरकारी एजेंसियां PSS के तहत किसानों से उनकी फसलें MSP पर खरीद लेती हैं. इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए अच्छा मूल्य मिलता है और बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है.
सरकार ने PSS के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा को हटा दिया है. इससे किसानों को ज्यादा मात्रा में अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा और घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी. इसके अलावा, इससे आयात पर निर्भरता भी कम होगी, जो भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता होगी.
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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कहा था कि सरकार MSP पर तिलहन और दलहन की खरीद को जारी रखेगी, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके. इस योजना के तहत, सरकारी एजेंसियां किसानों से MSP पर तिलहन और दलहन की बड़ी मात्रा में खरीद करेंगी, जो उन्हें बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान करेगी.
2024-25 के खरीफ सीजन के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों से सोयाबीन और मूंगफली की खरीद कर चुकी हैं. यह पिछले सालों की तुलना में एक बड़ी बढ़त है और इसका लाभ 1.3 मिलियन किसानों को मिलेगा.
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