Rajasthan: जैसलमेर, बीकानेर में नहरें होंगी मजबूत, इतने हजार हेक्टेयर में बनेगा चारागाह

राज्य सरकार ने पिछले दो दिनों में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसमें नहरों को सुदृढ़ीकरण और चारागाह विकास के काम किए जाएंगे. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर पर इन कामों की स्वीकृति दे दी है. इन विकास कामों से एक तरफ खेतों को सिंचाई का पानी मिलेगा तो दूसरी ओर पशुओं को चरने के लिए चारागाह विकसित हो पाएगा. इन विकास कार्यों पर कुल 125 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे. नहर सुदृढ़ीकरण का काम जैसलेमर और बीकानेर जिलों में किया जाएगा. वहीं, चारागाह का कार्य प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में कराया जाना है.

जैसलमेर, बीकानेर में यहां होगा नहर मजबूती का काम

मुख्यमंत्री स्तर पर दी गई स्वीकृति के अनुसार जैसलमेर में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर और बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिकाओं में सुधार का काम शुरू किया जाएगा. इस पूरे काम पर 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहरी तंत्र एवं वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण के विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है.

प्रस्ताव के अनुसार, बीकानेर के कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिका में 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा. इसमें विधानसभा लूणकरणसर और खाजूवाला का 8621 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र शामिल है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ और 2024-25 में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. नहरों को जीर्णोद्धार से क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर खेतों को सिंचाई का पानी मिल सकेगा.  

साथ ही, जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर मय स्ट्रक्चर्स में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य कराए जाने हैं. इससे मोहनगढ़ और रामगढ़ सहित आसपास क्षेत्र की नहर वितरिकाएं पक्की होने से किसानों को फायदा मिलेगा. सीएम गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.

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7800 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा चारागाह विकास

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहरों के सुदृढ़ीकरण के अलावा प्रदेश में ग्रासलैण्ड एवं वेटलैण्ड विकास के कई कामों के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इससे प्रदेश के 22 वन मण्डलों में 7800 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 40 करोड़ रुपये की लागत से चारागाह विकास एवं पौधरोपण किया जाएगा.

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साथ ही सांभर झील के विकास एवं प्रबंधन के लिए नौ करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा कनवास रेंज (कोटा) के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह राशि पर्यावरण प्रबंधन कोष से उपलब्ध करवाई जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.