मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने राजस्थान विधानसभा में दिया डिनर 

बीते महीने भारत सरकार ने सभी लोकसभा सांसदों को मिलेट्स यानी मोटे अनाजों का लंच कराया था. इसी तर्ज पर बीते द‍िन राजस्थान विधानसभा में भी कृष‍ि व‍िभाग ने व‍िधायकों और अधिकारियों को मिलेट्स का भोज द‍ि‍या गया. म‍िलेट्स डि‍नर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी शामिल हुए. कृषि एवं विपणन विभाग की ओर से हुए इस डिनर में कई विधायक, मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल हुए. इस मौके पर राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अर्न्तराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अर्न्तगत मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा संसद सदस्यों को मिलेट्स देने की तर्ज पर राज्य सरकार के कृषि एवं विपणन विभाग द्वारा  विधानसभा में सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए मिलेट्स डिनर रखा गया.

इससे पहले उदयपुर में आयोजित जी-20 सम्मेलन में विशेष मिलेट्स लंच का आयोजन किया गया था. इसी तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में भी सभी सदस्यों के लिए मिलेट्स डिनर का आयोजन किया गया. 

“मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही राजस्थान सरकार”

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित करने के बाद राज्य सरकार मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. राज्य सरकार ने हाल ही में ‘राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023’ का आयोजन भी किया था. इसमें बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषकों के संवाद हुआ. ताकि मोटे अनाजों को प्रोत्साहन मिले और इससे युवाओं को मिलेट्स के क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध हो सके. 

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कटारिया ने बताया कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा पोषक अनाज पैदा करने वाले राज्य में किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं किसानों की उपज को अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए आयोजित ‘राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव’ की सराहना देशभर में की जा रही है.

“राज्य में शुरू किया मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन”

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन प्रारम्भ किया गया था. इसके अर्न्तगत किसानों को अधिक उपज देने वाले बाजरा बीज के 8.32 लाख मिनीकिट वितरित किये गए. साथ ही उत्पादकता में वृद्धि, फसलोत्तर प्रबंधन एवं मूल्य संवर्द्धन के लिए पांच करोड़ की लागत से जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर से बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दी है. 

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उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 में आठ लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनीकिट्स का वितरण किया जाएगा तथा बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स का घरेलु उपयोग बढ़ाने के लिए मिड-डे-मील, इन्दिरा रसोई व आईसीडीएस की योजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है.

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