हरियाणा में गेहूं खरीद मानकों में छूट से किसानों को हुई आसानी, कृषि‍ मंत्री ने विपक्ष पर किया पलटवार

हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट को किसानों के हित में अहम कदम बताया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याएं प्रभावी तरीके से उठाए जाने का परिणाम है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. मंत्री ने कहा कि हाल में हुई बेमौसम बारिश के चलते हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी. इस स्थिति को देखते हुए किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लिया और खरीद मानकों में राहत प्रदान की. इस दौरान उन्‍होंने विपक्ष पर भी पलटवार किया.

खरीद मानकों में दी गई प्रमुख छूट

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत लस्टर लॉस की सीमा बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दी गई है. सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है. वहीं क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है. इन बदलावों से गुणवत्ता प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सकेगी.

सीजन की शुरुआत से ही लागू हुआ निर्णय

श्याम सिंह राणा ने बताया कि यह निर्णय मार्केटिंग सीजन की शुरुआत से ही लागू कर दिया गया है. इससे राज्य के सभी जिलों के किसानों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हो गया है और खरीद प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी.

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों को उपज पर कटौती से राहत मिलेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी. राज्य सरकार क्‍वालिटी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग भंडारण और प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही है.

केंद्र सरकार की कोशिशों का किया जिक्र

कृषि‍ मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खरीद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनी रहे.

कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना

विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब किसानों की फसल प्रभावित हुई तब विपक्ष ने कोई ठोस पहल नहीं की. लेकिन, अब जब सरकार सुधारात्मक कदम उठा रही है तो विपक्ष राजनीति करने में जुटा हुआ है.

मंत्री ने किसानों की भलाई की प्रतिबद्धता दोहराई

मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. मंडियों में बेहतर सुविधाएं, समय पर भुगतान और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.