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हरियाणा फसलें News

हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को 5 साल तक हर साल 10 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे

हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को 5 साल तक हर साल 10 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे

May 13, 2026

हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 5 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है.

हरियाणा में 50 प्रतिशत से ज्‍यादा कपास की खेती खत्‍म, सरकार की नींद खुली तो शुरू किया खास अभियान

हरियाणा में 50 प्रतिशत से ज्‍यादा कपास की खेती खत्‍म, सरकार की नींद खुली तो शुरू किया खास अभियान

May 12, 2026

हरियाणा में कपास की खेती घटने पर सरकार ने PCCH पहल शुरू की है. सात जिलों में डेमो फार्म बनाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती, कीट प्रबंधन और उर्वरक उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि किसान फिर से कपास की ओर लौटें और उत्पादन बढ़ सके.

हरियाणा की मंडियों में UP का गेहूं: पीएम मोदी तक पहुंचा फर्जी खरीद का मामला, आढ़तियों पर FIR दर्ज

हरियाणा की मंडियों में UP का गेहूं: पीएम मोदी तक पहुंचा फर्जी खरीद का मामला, आढ़तियों पर FIR दर्ज

May 12, 2026

हरियाणा में बेमौसम बारिश के बावजूद गेहूं की रिकॉर्ड आवक ने फर्जी खरीद के संदेह को जन्म दिया. करनाल पुलिस ने UP से गेहूं लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने के मामले में 7 आढ़तियों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की है. CCTV, MFMB और e‑Kharid पोर्टल की भूमिका की जांच की जा रही है.

Wheat Procurement: हरियाणा में कहां तक पहुंची गेहूं की खरीद? खाद्य-उपभोक्‍ता मंत्री ने दिया ताजा अपडेट

Wheat Procurement: हरियाणा में कहां तक पहुंची गेहूं की खरीद? खाद्य-उपभोक्‍ता मंत्री ने दिया ताजा अपडेट

May 02, 2026

हरियाणा में रबी खरीद सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की खरीद तेजी से जारी है. 1 मई तक 83.87 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज हुई है. वहीं, सरसों की 73 हजार मीट्रिक टन से अधिक आवक दर्ज हुई है.

हरियाणा में गेहूं खरीद मानकों में छूट से किसानों को हुई आसानी, कृषि‍ मंत्री ने विपक्ष पर किया पलटवार

हरियाणा में गेहूं खरीद मानकों में छूट से किसानों को हुई आसानी, कृषि‍ मंत्री ने विपक्ष पर किया पलटवार

May 01, 2026

हरियाणा में गेहूं खरीद मानकों में ढील मिलने से किसानों को राहत मिली है. गुणवत्ता प्रभावित होने के बावजूद फसल अब आसानी से खरीदी जा सकेगी. कृषि मंत्री ने इसे किसानों के हित में बड़ा फैसला बताया और विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिया.