Rice Procurement : बघेल ने कहा, केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के चावल की खरीद की मात्रा को न घटाए केंद्र

केंद्र सरकार ने साल 2023-24 के लिए खरीफ सीजन में केंद्रीय पूल के तहत छत्तीसगढ़ से खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा को हाल ही में घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है. चावल खरीद की घटी हुई मात्रा के अनुरूप सरकार ने छत्तीसगढ़ को चावल की पैकिंग के लिए मिलने वाले जूट बैग की मात्रा में भी कटौती कर दी है. इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर केंद्रीय पूल में राज्य का कोटा, धान की संभावित उपज के अनुरूप 86 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है.

पिछले महीने हुआ फैसला

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों से केंद्रीय पूल के तहत चावल की खरीद करने की मात्रा का निर्धारण करता है. खाद्यान्न के रूप में गेहूं और चावल की इस खरीद का मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत देश भर में गरीबों को सस्ती कीमत पर मुहैया कराना है. विभाग द्वारा चावल के केंद्रीय पूल का निर्धारण करने के लिए पिछले महीने 21 अगस्त को धान उत्पादक राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में सभी राज्यों की धान के संभावित उत्पादन की समीक्षा के आधार पर छत्तीसगढ़ से चावल की खरीद का कोटा घटा कर 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है.

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जूट बैग की आपूर्ति में भी हुई कटौती

सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के चावल की खरीदी को कम करने के आधार पर चावल की पैकिंग के लिए 06 सितंबर को नए जूट बारदाने की आपूर्ति को भी 3.56 लाख गठान से कम करके 2.45 लाख गठान कर दिया है. उन्होंने कहा कि 21 अगस्त की बैठक में हिस्सा ले रहे छत्तीसगढ़ के खाद्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में किसानों से धान की खरीद करने की सीमा 20 कुंतल प्रति एकड़ करने का ज़िक्र किया था.

उन्होंने कहा कि य‍ह मात्रा 2014-15 से 15 कुंतल प्रति एकड़ थी. इस आधार पर चावल के केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ की लक्षित भागीदारी पहले की ही तरह 86 लाख मीट्रिक टन होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस आधार पर छत्तीसगढ़ को मिलने वाले जूट बैग की 3.56 लाख गठान की आपूतर्‍ि को भी यथावत रखा जाना जरूरी है. तभी राज्य के किसानों के हितों का संरक्षण हो सकेगा.

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सीएम की दलील

सीएम बघेल ने दलील दी है कि राज्य में पिछले कुछ सालों से धान की फसल का रकबा लगातार बढ़ रहा है. साथ ही राज्य के किसान उन्नत बीजों का उपयोग करते हुए बेहतर उर्वरक प्रबंधन की तकनीकों को भी अपना रहे हैं. इस कारण धान के बढ़े हुए 36 लाख हेक्टेयर रकबे से उपज बढ़कर 136.5 लाख टन होने का अनुमान है. 

उन्होंने कहा कि मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में किसान धान की खरीद की सीमा को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे. इसके मद्देनजर ही राज्य सरकार ने 15 कुंतल प्रत‍ि एकड़ की सीमा को बढ़ाकर 20 कुंतल प्रति एकड़ कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ स्थानों काे छोड़कर इस साल मानसून की स्थिति भी धान की फसल के अनुरूप है. जिन इलाकों में पानी की कमी है उनमें नहरों से सिंचाई के प्रबंध किए गए हैं. इसलिए धान की उपज में इस साल बढ़ोतरी होना तय है. उन्होंने इन दलीलों के मद्देनजर केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के चावल की खरीद और जूट बैग की मात्रा को पहले की ही तरह बरकरार रखने की मांग की है.