महाराष्ट्र सरकार दिवाली से पहले 4.15 लाख किसानों का कर्ज माफ कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, सहकारिता विभाग ने 4,000 करोड़ रुपये की मांग वाला प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा है. कर्ज माफी योजना के तहत चिन्हित 25 लाख किसानों में से अब तक 15,85,493 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सरकार ने इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे 13,275 करोड़ रुपये भेजे हैं.
मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिला है, जहां 6.27 लाख किसानों को सहायता दी गई है. जिन किसानों ने अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अभी तक कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है, उन्हें दिवाली से पहले राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, सूत्रों के मुताबिक, लगभग 4.82 लाख किसानों का KYC वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है.
दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में सूखे से प्रभावित लगभग 1.5 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह राशि इसी हफ्ते सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जाए. इस योजना पर सरकार के कुल 7,500 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे किसानों के पुराने कर्ज या बकाया राशि की वसूली के लिए इस राहत राशि में से कोई भी कटौती न करें. सरकार का उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद देना है, जो फसल के नुकसान और पानी की कमी से जूझ रहे हैं.
मंत्रिमंडल ने उन किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने को मंजूरी दी है, जिनकी फसल को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
सूत्रों के अनुसार, 1.5 करोड़ किसानों को सूखा राहत के तौर पर 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने पर कुल 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यह राशि इसी हफ्ते किसानों के बैंक खातों में जमा हो जाए. उन्होंने आगे बताया कि फडणवीस ने अधिकारियों को बैंकों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा है कि किसानों के खातों में जमा की गई राशि से कोई भी कटौती नहीं की जानी चाहिए.
इस साल कम बारिश होने के कारण, सरकार ने हाल ही में राज्य की 358 तहसीलों में से 304 तहसीलों में सूखा घोषित किया है.
