पीएम मोदी ने महिलाओं को दी सुभद्रा योजना की सौगात, सालाना मिलेंगे 10 हजार रुपये, पढ़ें डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना ‘सुभद्रा’ समेत कई प्रोजेक्‍ट्स का शुभारंभ किया. लॉन्‍चिंग में महिलाओं के खातों में 5-5 हजार रुपये भेजे गए. कार्यक्रम में राज्‍य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए, उन्‍होंने पीएम मोदी को जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दीं. देशभर में कई राज्‍यों में लोगों को आर्थ‍िक सहायता देने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इसी क्रम में ओडिशा में भी राज्‍य सरकार ने महिलाओं को आर्थ‍िक रूप से सशक्‍त बनाने की राह में 'सुभद्रा योजना' की शुरूआत की है. इसके तहत महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.

ट्रायल के लिए भेजे गए 1-1 रुपये

सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्‍यम से साल भर में 5-5 हजार रुपये की दो किस्‍तों के रूप में कुल 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योजना की लॉन्चिंग से पहले ट्रायल के तौर पर कई महिलाओं के खाते में एक-एक रुपये भेजे गए थे.

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यह योजना फिलहाल पांच वर्ष के लिए शुरू की गई है. इस योजना का लाभ केवल 21 साल से 60 साल तक की महिलाएं ले सकेंगी. इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. ऐसे में जान लीजिए योजना से जुड़े वो नियम जो तय करते हैं कि आप इसका लाभ लेने के पात्र हैं या नहीं... 

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

• ओडिशा की मूल निवासी हो.
• उम्र 21 साल से 60 साल हो.
• कुल पारिवार‍िक आय 2.50 लाख से ज्‍यादा न हो.
• महिला का नाम राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड में जुड़ा हो.  

ये है आवेदन की प्रक्रिया

सुभद्रा योजना में दो प्रकार से- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवदेन स्‍वीकार किए जा रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन सुभद्रा योजना पोर्ट पर किया जा सकता है. वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, मो सेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर फ्री में प्र‍िंंटेड फॉर्म लेकर यहीं सभी दस्‍तावेजों के साथ भरकर जमा करना होगा. इसके बाद राज्‍य सरकार अपने डेटाबेस से आवेदन की जांच करेगी. गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, जबिक सही आवेदनों को स्‍वीकार कर लाभर्थ‍ियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

• अगर महिला या महिला का परिवार इनकम टैक्स भरता है तो वह अपात्र है.
• अगर महिला को सरकार की किसी योजना में 1500 रुपये महीना अथवा 18 हजार रुपये वार्षिक से ज्यादा की पेंशन मिलती है तो लाभ नहीं मिलेगा. 
• अगर कोई म‍हिला स्कॉलरशिप हासिल कर रही है तो वह भी अपात्र है. 
• कोई महिला पूर्व या वर्तमान विधायक या सांसद है तो वह भी अपात्र है. 
• किसी महिला के परिवार का कोई सदस्‍य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है तो वह भी अयोग्‍य है. 
• इसके अतिरिक्‍त पार्षद या वार्ड सदस्य को छोड़कर किसी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था में चुने गए जन प्रतिनिधि को योजना का फायदा नहीं मिलेगा.