भारत सरकार ने शुक्रवार को देश के 9.59 करोड़ परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडरों की खरीद पर 200 रुपये की सब्सिडी इस साल भी देने का फैसला लिया गया है. योजना के लाभार्थी परिवारों को एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम) पर 200 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं.
मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को साल के 12 सिलेंडरों पर 2400 रुपये की सब्सिडी यानी एक सिलेंडर की खरीद पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया था. इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले केंद्र सरकार ने इस सब्सिडी व्यवस्था को अगले एक साल के लागू कर दिया है. इस फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दामों में एलपीजी गैस की कीमतों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. इसलिए सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है.
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी. ये योजना ग्रामीण और वंचित गरीब (बीपीएल) परिवारों के खाना पकाने के लिए एलपीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की थी. इसके तहत बीपीएल परिवारों की वयस्क महिलाओं को एलपीजी गैस के कनेक्शन फ्री उपलब्ध कराए गए थे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 12 सिलेंडरों पर मिल रही सब्सिडी को कैबिनेट ने एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया है. इस पर वित्त वर्ष 2022-23 मेंं कुल 6,100 करोड़ रुपये खर्च हुआ था. जबकि 2023-24 में सब्सिडी पर 7,680 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खातों में जाएगा. मतलब, उन्हें पूरा भुगतान करना हाेगा जिसके बाद सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खातों में वापस आएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सबंध में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) 22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं.
पीआईबी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सालाना एलपीजी सिलेंडर की खपत सालाना 4 से कम है. पीआईबी की तरफ से साझा किए गए आंकड़े के अनुसार योजना के उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी, जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई. योजना के सभी लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं.
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