Rajasthan: 10 अगस्त से सरकार देगी महिलाओं को स्मार्ट फोन, सरकारी ई-वॉलेट  में जाएगा पैसा

राजस्थान सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन देने जा रही है. इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत 10 अगस्त से योजना का पहला चरण शुरू किया जाएगा. योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की 1.40 करोड़ महिलाओं को सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है. पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन दिए जाएंगे. इसके लिए सरकार जिला मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर लगाएगी. महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान की थी. बता दें कि राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा सबसे अधिक ग्रामीण और किसानी पेशे की महिलाओं को मिलेगा.

जयपुर जिले में 28 जगहों पर शिविर लगाए जाएंगे. इनमें 22 शिविर पंचायत समिति और 6 शिविर जिला मुख्यालय पर लगेंगे. 

शिविर में इन दस्तावेजों के साथ आएं महिलाएं

सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना जरूरी होगा. छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे.

यह रहेगी स्मार्ट फोन लेने की पूरी प्रक्रिया

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा. पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को वेरिफाई किया जाएगा. सत्यापित होने पर लाभार्थी जो मोबाइल अपने साथ लाए हैं उस पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा. 

इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे. इसके बाद लाभार्थी इन तीनों फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन कर पाएंगा.

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साथ ही मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा.
इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जाना होगा. वहां मौजूद कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनाएं एवं लाभार्थी की ओर से दिए गए सभी दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा. 

ई-वॉलेट में आएंगे 6800 रुपए

दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद फोन में इंस्टॉल किए गए ई-वॉलेट में राज्य सरकार की ओर से कुल 6800 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. सरकार की ओर से लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिए और 675 रुपये इंटरनेट प्लान के साथ सिम कार्ड के लिए भेजे जाएंगे. साथ ही राज्य सरकार अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए हर साल 900 रुपए ट्रांसफर करेगी.

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किसान और ग्रामीण महिलाओं को होगा सबसे अधिक फायदा

राजस्थान सरकार की इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ खेती-किसानी से जुड़ी महिलाओं को भी फायदा होगा. क्योंकि इस योजना में 1.40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने हैं. इनमें से अधिकतर महिलाएं गांव में रहती हैं. इंटरनेट की मदद से वे तकनीक से जुड़ पाएंगी और उनमें एक आत्मविश्वास आएगा.