बिहार में रबी सीजन 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत हो चुकी है. यह योजना राज्य की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह लागू की गई है. इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिलेगी. योजना के लिए आज से यानी 15 नवंबर 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेंगे. खास बात यह है कि रैयत किसानों के साथ गैर-रैयत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. खाद्यान्न फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा.
बिहार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के साथ कीट और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. निर्धारित प्रावधानों के तहत फसल क्षति होने पर किसानों को कृषि लागत के समतुल्य बीमा लाभ दिया जाएगा.
योजना के दायरे में गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों सहित कुल 18 फसलें शामिल की गई हैं. इसके अलावा आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद जैसी पांच बागवानी फसलों को भी बीमा सुरक्षा मिलेगी. योजना की एक अहम विशेषता यह है कि इसमें बीमित भूमि के रकबे की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है. इससे बड़े जोत वाले किसान भी अपनी बीमित जमीन के क्षेत्रफल के अनुपात में क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है. हालांकि, अगर बीमा कंपनी की निर्धारित दर पांच प्रतिशत से कम होती है तो किसान को कम दर के अनुसार ही प्रीमियम देना होगा.
योजना का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक ऋणी किसानों के साथ गैर-ऋणी रैयत किसान भी ले सकेंगे. गैर-रैयत किसानों को भी बीमा कराने की सुविधा दी गई है. इसके लिए उन्हें किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा. इसमें बोई गई फसल, उसका रकबा और जमीन का खाता एवं खेसरा नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
बीमा योजना का लाभ लेने के लिए केसीसी धारक ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को एग्री स्टैक पर पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवानी होगी. वहीं, गैर-रैयत किसानों को अपनी खेती और बोई गई फसल से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.
मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच बीमा के लिए आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. योजना के माध्यम से किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा.
किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया आसान रखी गई है. ऐसे किसान संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से सीधे फसल बीमा करा सकेंगे. वहीं, गैर-ऋणी रैयत किसान बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) और वसुधा केंद्र (सीएससी) के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस तरह किसानों को बीमा कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे.
योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में बांटकर दो बीमा कंपनियों का चयन किया गया है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तर बिहार के 21 जिलों में किसानों को बीमा सेवाएं उपलब्ध कराएगी. इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल शामिल हैं.
वहीं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड दक्षिण बिहार के 17 जिलों में योजना का संचालन करेगी. इनमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल हैं. इस तरह राज्य के सभी 38 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी. रबी 2026-27 से शुरू होने वाली इस व्यवस्था के तहत किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
