छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, राज्य सरकार अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देगी. खास बात यह है कि किसानों ने कितना धान बेचा है या उनकी फसल की पैदावार कितनी हुई है, इससे इस सहायता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से खासकर बस्तर और सरगुजा के कम पैदावार वाले किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने अपनी 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने का फैसला किया है. पहले किसानों को धान बेचने की मात्रा के आधार पर इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब सहायता की राशि प्रति एकड़ के हिसाब से तय की जाएगी. इसका मतलब है कि अगर किसी किसान की फसल कम होती है और वह तय सीमा से कम धान बेच पाता है, तब भी उसे पूरी इनपुट सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदती है. लेकिन बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में जमीन और खेती की परिस्थितियों के कारण धान की पैदावार कम होती है. ऐसे में कई किसान 21 क्विंटल धान नहीं उगा पाते. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय सिर्फ 15 क्विंटल धान बेच पाता है, तो बाकी 6 क्विंटल के बराबर की इनपुट सहायता भी उसे दी जाएगी. इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को भी सरकार की योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा.
छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से खरीफ खरीद सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है. इसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शामिल है. वहीं, MSP और सरकार की घोषित 3,100 रुपये की दर के बीच के अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना के तहत इनपुट सहायता के रूप में दी जाती है. नई व्यवस्था के तहत अब इस सहायता को किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा से जोड़ने के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान के अलावा गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है. उन्होंने गन्ने के दाम में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इसके बाद गन्ने की कीमत 355 रुपये से बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी. खास बात यह है कि 2025-26 के पेराई सीजन में जिन किसानों ने गन्ना बेचा है, उन्हें भी बढ़ी हुई दर यानी 425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा.
