भारत में खेती-किसानी के सामने खाद्य सुरक्षा, जल संकट, उर्वरकों की उपलब्धता और ऊर्जा की बढ़ती जरूरत जैसी चुनौतियां हैं. इनसे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है. भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'भारत मांगे मोर' सत्र में अर्जेंटीना, ब्राजील और इजरायल के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ कृषि साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत बताई. अर्जेंटीना ने खाद्य तेल और तिलहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही, वहीं ब्राजील ने इथेनॉल उत्पादन की तकनीक और अनुभव साझा करने की पेशकश की. इजरायल ने बिजली के बिना चलने वाली नई ड्रिप सिंचाई तकनीक के जरिए पानी बचाने की संभावनाएं बताईं.
भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसिनो ने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. अर्जेंटीना भारत को खाद्य तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है. खासतौर पर सोयाबीन तेल के मामले में अर्जेंटीना भारत का सबसे बड़ा साझेदार है. सूरजमुखी तेल की आपूर्ति में भी उसकी अहम भूमिका है.
उन्होंने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के कृषि क्षेत्र में कई समानताएं हैं. दोनों देशों को फसल उत्पादन बढ़ाने, निर्यात से जुड़ी चुनौतियों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है. मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के दौर में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा.
मारियानो अगस्टिन कौसिनो ने भारत और अर्जेंटीना की आबादी के अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में शामिल हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में काफी अलग हैं. भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जबकि अर्जेंटीना की आबादी करीब पांच करोड़ है. ऐसे में भारत के सामने लगभग डेढ़ अरब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी तक पर्याप्त भोजन पहुंचाने में भारतीय किसानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. अर्जेंटीना इस चुनौती में भारत का सहयोगी बनना चाहता है. दोनों देशों की आर्थिक जरूरतें एक-दूसरे की पूरक हैं और कृषि क्षेत्र में इसका फायदा उठाया जा सकता है.
राजदूत ने कहा कि अर्जेंटीना तिलहन और खाद्य तेल का बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है. भारत के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने की काफी संभावनाएं हैं.
वैश्विक कृषि परिस्थितियों पर बात करते हुए कौसिनो ने कहा कि दुनिया इस समय चार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. इनमें खाद्य सुरक्षा, उर्वरकों की उपलब्धता, ईंधन और वित्त से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. विभिन्न क्षेत्रों में जारी संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव के कारण इनका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इन समस्याओं के जल्द खत्म होने की उम्मीद करना मुश्किल है. इसलिए देशों को अपनी आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और नए भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार तलाशने की जरूरत है. एशिया में दुनिया की करीब 60 फीसदी आबादी रहती है और यहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा के लिए एशियाई देशों और दक्षिण अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है.
अर्जेंटीना के राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग के लिए पहले से एक व्यवस्था मौजूद है. इसके माध्यम से कृषि तकनीक, विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा सकता है. इससे फसल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान तलाशने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच सहयोग केवल कृषि तक सीमित नहीं है. ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ काम कर रहे हैं. मौजूदा वैश्विक हालात में किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना जरूरी हो गया है. दक्षिण अमेरिका भौगोलिक रूप से भारत से दूर जरूर है, लेकिन अर्जेंटीना जैसे देश भारत के लिए भरोसेमंद साझेदार बन सकते हैं.
दोनों देशों के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कौसिनो ने कहा कि अर्जेंटीना ने वर्ष 1947 में भारत की आजादी को मान्यता दी थी और इसके बाद भारत में अपना दूतावास स्थापित किया. दोनों देशों के रिश्ते साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक-दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित रहे हैं.
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अर्जेंटीना के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग मजबूत हुआ है. दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.5 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. अब कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत है.
राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर सहमति जताई थी. इसमें महत्वपूर्ण खनिज, खनन, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि भारत और अर्जेंटीना ने पिछले साल कृषि सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल की कार्ययोजना तैयार की थी. इसके तहत फसल उत्पादकता बढ़ाने, बीज तकनीक और डेयरी क्षेत्र में सुधार जैसे विषयों पर मिलकर काम करने की संभावनाएं हैं. कौसिनो ने कहा कि इस सहयोग को जमीन पर प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों के कृषि संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों को साथ आना होगा.
सत्र में ब्राजील के कृषि प्रतिनिधि रॉबर्टो कार्लोस रजारा पापा ने बताया कि उनके देश ने पेट्रोलियम संकट से निपटने के लिए कई दशक पहले ही इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था. वर्ष 1970 के दशक में आए पेट्रोलियम संकट के बाद ब्राजील ने गन्ने से इथेनॉल उत्पादन और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई.
उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुसंधान, नई तकनीकों और निवेश पर विशेष जोर दिया गया. आज ब्राजील में ऐसे वाहन भी उपलब्ध हैं, जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों से चल सकते हैं. ब्राजील इस क्षेत्र में अपने अनुभव और तकनीक को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है.
रॉबर्टो कार्लोस के मुताबिक, ब्राजील की कृषि अनुसंधान संस्था एम्ब्रापा (Embrapa) और निजी कंपनियां इस सहयोग में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों देश संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी सहयोग के जरिए इथेनॉल उत्पादन और उसके इस्तेमाल को अधिक प्रभावी बना सकते हैं.
ब्राजील के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच कृषि सहयोग को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहिए. इसमें तकनीकी विकास, सामाजिक लाभ और टिकाऊ खेती को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने भारतीय डेयरी क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि ब्राजील ने भारत से गिर और साहीवाल जैसी गायों की नस्लों के जरिए डेयरी उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने का अनुभव हासिल किया है. उन्होंने कहा कि ब्राजील भारत से कृषि और पशुपालन के कई क्षेत्रों में सीखने के लिए तैयार है. वहीं, ब्राजील भी इथेनॉल उत्पादन और कृषि तकनीक से जुड़े अपने अनुभव भारत के साथ साझा करना चाहता है.
इस सत्र में भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने भी कृषि क्षेत्र में दोनों देशों के लंबे सहयोग का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इजरायल भारत के लिए ड्रिप इरिगेशन की एक नई तकनीक ला रहा है, जिसकी खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इजरायल में विकसित इस तकनीक को भारत में भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
इससे सिंचाई के दौरान पानी की बचत करने और फसलों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी. इस तकनीक के इस्तेमाल से पानी की अनावश्यक खपत और बर्बादी को कम किया जा सकेगा. रूवेन अजार के मुताबिक, जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिहाज से यह तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता किसानों के सामने चुनौती बनी हुई है.
