
कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से 'VB-G RAM G' योजना के तहत रोजगार की गारंटी 125 दिन से बढ़ाकर 175 दिन करने की मांग की है. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा है. अगर केंद्र इस मांग को मंजूरी देता है, तो हर जॉब कार्ड धारक को साल में 50 दिन अतिरिक्त काम मिल सकेगा. इससे कम बारिश के कारण परेशान किसानों और ग्रामीण मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है.
कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शनिवार को बताया कि राज्य ने केंद्र से योजना के तहत 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने का आग्रह किया है. फिलहाल इस योजना के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को सालाना 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है. राज्य सरकार चाहती है कि इसे बढ़ाकर 175 दिन किया जाए.
मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कम बारिश और सूखे के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों को काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है. ऐसे में ग्रामीण परिवारों को उनके गांव के आसपास ही लगातार रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रोजगार दिवस मिलने से किसानों और मजदूरों को आर्थिक मदद मिल सकती है.
मंत्री गदग तालुक की अदावी सोमपुर ग्राम पंचायत के एक चेक डैम में गाद निकालने के काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने वहां काम कर रहे मजदूरों से बातचीत की. किसानों ने उनसे 'ट्रेंच-कम-बंड' यानी खेतों में खाई और मेड़ बनाने के काम शुरू कराने की मांग की. किसानों का कहना था कि इससे खेतों में पानी रोकने में मदद मिलेगी और किसानों के साथ कृषि मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा. मंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.
खंड्रे ने मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत पंजीकरण कराने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से मजदूरों को बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है.
मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत के अधिकारी राज्य सरकार की 'भू-गारंटी' योजना के तहत रोजाना सर्वे कर रहे हैं. इस योजना का उद्देश्य लोगों को उनकी संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है. उन्होंने ग्रामीणों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की. मंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस दौरान उन्होंने दो लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से उनकी संपत्ति के डिजिटल दस्तावेज भी सौंपे. (PTI)