फगवाड़ा चीनी मिल को चालू करने की मांग तेज (AI Image)पंजाब के फगवाड़ा में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. संगठन ने सरकार को 25 नवंबर तक किसानों की समस्याओं का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है. संगठन ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर 26 नवंबर से फगवाड़ा में अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा. भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) के अध्यक्ष मनजीत सिंह राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में किसान नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गन्ने की पेराई का सीजन शुरू होने से ठीक पहले फगवाड़ा चीनी मिल को सील कर किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है.
मनजीत सिंह राय ने कहा कि फगवाड़ा चीनी मिल पर किसानों का 27.84 करोड़ रुपये बकाया है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को 18.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई का नया सीजन नजदीक है, लेकिन किसानों के पुराने बकाये का भुगतान नहीं हुआ है. सरकार ने नए सीजन के लिए गन्ने का भाव भी घोषित नहीं किया है.
BKU (दोआबा) अध्यक्ष ने कहा कि अगर 25 नवंबर तक सरकार किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 26 नवंबर को किसान चीनी मिल के गेट के बाहर जुटेंगे.
इसके बाद अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगाया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि किसान मिल को बंद कराने के पक्ष में नहीं हैं, उनकी मांग है कि मिल दोबारा शुरू हो और किसानों का बकाया भुगतान किया जाए.
मनजीत सिंह राय ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया कि वह फगवाड़ा चीनी मिल को अपने नियंत्रण में लेकर उसका संचालन करे और किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि चीनी मिल का सही तरीके से चलना गन्ना उत्पादक किसानों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद जरूरी है.
बता दें कि फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल पर किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने के बाद पंजाब सरकार ने हाल में कार्रवाई करते हुए मिल को सील कर दिया. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के ने कहा कि मिल पर पेराई सत्र 2021-22 के दौरान खरीदे गए गन्ने का 27.74 करोड़ रुपये बकाया है. सरकार ने मिल प्रबंधन को जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए थे. साथ ही बिना वैध लाइसेंस मिल चलाने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई थी. (पीटीआई)
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