
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को तीन बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात का समय भी मांगा था, ताकि किसानों की स्थिति और राहत की जरूरतों के बारे में विस्तार से बताया जा सके. इसके बावजूद किसी की ओर से बैठक के लिए समय नहीं दिया गया. बेंगलुरु में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में परमेश्वर ने कहा कि किसानों की परेशानी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसान सभी राजनीतिक दलों में हैं और संकट किसी एक पार्टी के किसानों तक सीमित नहीं है. केंद्र सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के कारण राहत देने में अलग रवैया अपनाया जाए.
डिप्टी सीएम ने पिछली बार के राहत मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी केंद्र से राज्य को सहायता नहीं मिली थी. राज्य सरकार को विरोध प्रदर्शन करने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद राहत मिली थी. उन्होंने बताया कि तब अदालत के निर्देश पर केंद्र ने करीब 3,500 करोड़ रुपये जारी किए थे. इस बार राज्य सरकार को उम्मीद है कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी.
डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाने और सभी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली ले जाने की बात कह चुके हैं. हालांकि, केंद्र की ओर से राहत में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. राज्य सरकार आने वाले दिनों में केंद्र के रुख को देखने के बाद अगला कदम तय करेगी.
केंद्र से सहायता नहीं मिलने के आरोपों के बीच परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है. किसानों के लिए दो चरणों में 1,250-1,250 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से करीब 5,000 करोड़ रुपये की राहत का भार उठा रही है और केंद्र से अतिरिक्त सहायता मिलने की उम्मीद कर रही है.
पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की ओर से राज्य सरकार पर राहत के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोपों पर भी परमेश्वर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि दोनों नेता प्रभावशाली पदों पर हैं और उन्हें केंद्र से कर्नाटक के किसानों के लिए सहायता दिलाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर वे राज्य के किसानों के लिए मदद दिलाते हैं तो सरकार उनका स्वागत करेगी. (एएनआई)