
महाराष्ट्र के सातारा जिले की पाटन तहसील में तारळी बांध पर बन रहे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर विरोध तेज हो गया है. अभिनेता और सह्याद्री देवराई के संस्थापक सयाजी शिंदे और प्रसिद्ध व्याख्याता विवेकानंद पाटील ने परियोजना स्थल का दौरा कर काम का जायजा लिया. इस दौरान याशी पाटिल, स्थानीय किसान और नागरिक भी मौजूद रहे.
विरोध करने वालों का आरोप है कि परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और खुदाई हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है.
आरोप है कि करीब 5,675 करोड़ रुपये की मूल लागत वाली इस परियोजना के लिए राज्य वन्यजीव संवर्धन निधि के संदर्भ में केवल 56.75 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई. इसी मुद्दे पर परियोजना विवादों में घिर गई है.
सयाजी शिंदे ने कहा, "तारळी परियोजना में अडानी कंपनी ने बड़ी धोखाधड़ी की है... पर्यावरण और पेड़ों का भारी नुकसान हुआ है... हम चुप नहीं बैठेंगे." उन्होंने नियमों के उल्लंघन की जांच की मांग की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही. उनका कहना है कि पर्यावरण की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता.
विवेकानंद पाटील ने कहा, "सह्याद्री के साथ हमें मजबूती से खड़ा होना होगा... सरकार ने सह्याद्री में 23 परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं. इन परियोजनाओं को हटाए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे." उन्होंने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के गांवों और सह्याद्री के पर्यावरण की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की.
याशी पाटिल का आरोप है कि स्थानीय लोगों से जमीन लेते समय उन्हें परियोजना के बारे में अलग जानकारी दी गई थी, जबकि अब असली प्रोजेक्ट में काफी अंतर दिख रहा है. उन्होंने लागत में अचानक 99 प्रतिशत कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, "इतने कम अमाउंट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता... पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए."
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से उन्हें जानकारी मिली है कि काम अगले 8 से 10 साल तक चलेगा. साथ ही उन्होंने परियोजना की वास्तविक जानकारी सामने लाने के लिए जांच की मांग की.
याशी पाटिल ने राजनीतिक दल, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सह्याद्री को बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं. सरकार और अडानी ग्रुप को प्रकृति की रक्षा करते हुए स्थानीय लोगों के हित में परियोजना लानी चाहिए.
सभा स्थल पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय नागरिक मौजूद थे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया था.
अब देखना होगा कि इन आरोपों पर सरकार और संबंधित कंपनी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और सह्याद्री के पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.(सकलेन मंसूर मुलानी का इनपुट)