
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति को लेकर NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों से वसूली नहीं करने का आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई जारी है. साथ ही सुप्रिया सुले ने सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उनकी पार्टी ने किसानों की मांग को देखते हुए सरकार से प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि जिन किसानों को अब तक राहत राशि नहीं मिली है, उनकी सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय में सौंपी जाएगी. सुप्रिया सुले ने लोगों से भी अपील की कि अगर किसी किसान का भुगतान अभी तक लंबित है, तो उसका नाम और जानकारी पार्टी तक पहुंचाएं, ताकि प्रशासन के सामने यह मामला उठाया जा सके.
सुप्रिया सुले ने कहा कि कर्ज के बोझ और आर्थिक परेशानी के चलते किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं. उन्होंने सरकार के उस आश्वासन पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि किसानों के घर जाकर कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी. सुप्रिया सुले के मुताबिक, सरकार के इस भरोसे के बावजूद वसूली की कार्रवाई जारी रहना चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने जल संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है. सुले ने कहा कि किसानों और राज्य को मिलने वाली हर आर्थिक मदद का स्वागत है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए किसानों को जल्द राहत पहुंचाना जरूरी है.
सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी, तब किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया था. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी है.
महाराष्ट्र में इस साल सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य के 358 में से 308 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. मॉनसून की कमी का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में देखने को मिला है. बारिश कम होने से खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही कई इलाकों में पशुओं के चारे और पीने के पानी की कमी भी सामने आई है.
इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित करीब 1.5 करोड़ किसानों के लिए प्रति किसान 5,000 रुपये की अग्रिम राहत देने की घोषणा की थी. इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत राशि से बैंक किसी तरह की कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम मिले. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से घोषित राहत किसानों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और सूखे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं. (ANI)