Centre imposes export duty on Onion: प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी का शुल्क लगाने का फैसला किया है. यह शुल्क अभी तुरंत से लागू हो गया है और 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी. सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा, “प्याज की घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाती है.” मालूम हो कि इससे पहले सरकार ने प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपने बफर स्टॉक से 3 लाख टन प्याज जारी करने की घोषणा की थी. वही सरकार के इस कदम से खुदरा बाजार में कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत शनिवार को 30.72 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अधिकतम कीमत 63 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी.
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि प्याज अगला टमाटर हो सकता है यानी टमाटर की तरह ही प्याज की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और महीने के अंत तक खुदरा कीमत 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है. वहीं इस महीने प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है और विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि सितंबर में कीमतें और बढ़ने की संभावना है.
मालूम हो कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, केंद्र ने 2022-23 में बफर स्टॉक के लिए 2.50 लाख टन प्याज खरीदा है. हालांकि, देश में प्याज के पर्याप्त भंडार के बावजूद, इस साल लंबे समय तक अधिक गर्मी पड़ने की वजह से खराब गुणवत्ता वाले प्याज की अधिकता हो गई है. नतीजतन, अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज महंगा हो गया है.
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वहीं, 2022-23 के दौरान प्याज का निर्यात मात्रा के हिसाब से 64 प्रतिशत बढ़कर छह साल के उच्चतम स्तर 25.25 लाख टन पर पहुंच गया है.
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