मध्यप्रदेश को देश का नंबर-1 दुग्ध उत्पादक राज्य यानी 'मिल्क कैपिटल' बनाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में आयोजित विशाल पशुपालक सम्मेलन एवं पशु मेले का शुभारंभ करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर साल उन्नत नस्ल की एक लाख बछिया तैयार कर किसानों को दी जाएंगी.उन्होंने कहा कि खेती-किसानी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों के घरों में असली समृद्धि खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन अपनाने से ही आएगी.
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी आर्थिक सौगात दी. उन्होंने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत 7 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि अंतरित की. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के 34.58 लाख से अधिक हितग्राहियों को 207.48 करोड़ रुपए की पेंशन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में भेजी.
डॉ. यादव ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश 9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. प्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक पशुधन हैं, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा गौमाता हैं. नस्ल सुधार के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी मध्यप्रदेश को एक लाख उन्नत बछिया उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.इसके अलावा, प्रदेश के प्रमुख शहरों—उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में 10 हजार से अधिक गौवंश की क्षमता वाली बड़ी गौशालाएं तैयार की जा रही हैं.राज्य सरकार द्वारा वृंदावन ग्रामों में आयोजित प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ पशुपालकों को ट्रैक्टर, बुलेट और स्कूटी जैसे पुरस्कार दिए जा रहे हैं. कार्यक्रम में टेकनपुर के पशुपालक रामवीर सिंह को उनकी गाय द्वारा प्रतिदिन 14 लीटर दूध देने पर गोपाल कृष्ण पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला.
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय मांगों को पूरा करते हुए कुलैथ के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की. साथ ही गांव में एक सामुदायिक भवन और निहिथपुर से महेश्वरा तथा लंका वाले हनुमान मंदिर तक सहित कुल तीन पक्की सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी. उन्होंने बताया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का पक्का मालिकाना हक दिलाने के लिए 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 50 लाख निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का संकल्प लिया गया है. इससे ग्रामीणों को बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी.
ग्वालियर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्वालियर सिर्फ गजक ही नहीं, बल्कि आलू और मिलेट्स उत्पादन में भी अपनी पहचान बना रहा है. यहां 619 फूड प्रोसेसिंग यूनिट चल रही हैं और 25 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं.स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार जीतने पर उन्होंने ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 शहरों के नागरिकों को बधाई दी. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुलैथ में आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का भी भरपूर आनंद लिया और पशुपालकों का उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद श भारत सिंह कुशवाहा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.
