हरियाणा के करनाल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अब तक 8 किसानों पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है और जुर्माने के तौर पर 40,000 रुपये वसूले गए हैं.
कृषि विभाग के पास पराली में आग लगने की 18 लोकेशन की जानकारी आई है. इनमें से 8 मामलों में किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. चार मामलों की जांच चल रही है, जबकि 6 लोकेशन विभाग को अभी मिल नहीं पा रही हैं.
जिन किसानों पर FIR हुई है, उनके राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जा रही है. इसके चलते वे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने से वंचित हो सकते हैं.
करनाल कृषि विभाग के एसडीएओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि पराली जलाने पर तीन कार्रवाइयां होंगी- FIR दर्ज कराई जाएगी, रेड एंट्री की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा.
एसडीएओ के मुताबिक FIR वाले मामलों का ब्योरा इस तरह है:
• निगदू गांव: 4 मामले
• असंध: 4 मामले
• नीलोखेड़ी: 4 मामले
• घरौंडा: 2 मामले
देवेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 99 प्रतिशत फसल की कटाई हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामले कम आए हैं. उन्होंने बताया कि चार-पांच साल पहले इस समय तक करीब 1000 मामले सामने आ जाते थे, लेकिन अब किसान काफी जागरूक हो गए हैं और विभाग का साथ दे रहे हैं. हालांकि कुछ किसानों ने पराली में आग लगाई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
एसडीएओ ने किसानों से पर्यावरण बचाने और जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका सही प्रबंधन करने की अपील की. किसान इन-सीटू (खेत में ही प्रबंधन) और एक्स-सीटू (खेत से बाहर प्रबंधन) तकनीकों को अपना सकते हैं.
राज्य सरकार इन दोनों पद्धतियों से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है. अधिकारी ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने से न सिर्फ प्रदूषण रुकेगा, बल्कि किसान दंडात्मक कार्रवाई से भी बच सकेंगे.
