Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: अच्छी पैदावार के लिए किसान कई बार खेतों में जरूरत से ज्यादा खाद डाल देते हैं. उन्हें लगता है कि अधिक उर्वरक से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन खाद की मात्रा बढ़ाना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता. फसल को उसकी जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व देना अधिक जरूरी है. दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) एससी मेहता ने किसानों को खाद के संतुलित इस्तेमाल की सलाह दी है. दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के दूसरे दिन 12 नवंबर को 'अच्छी खाद, सही मात्रा, स्मार्ट किसान' सत्र में एससी मेहता ने कृषि उत्पादकता और उर्वरक प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि भारत में खाद के इस्तेमाल के बावजूद फसलों की पैदावार में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है. इसकी बड़ी वजह पोषक तत्वों का असंतुलित उपयोग है. उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए किसानों, वैज्ञानिकों, कंपनियों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई.
CMD एससी मेहता ने भारत और चीन की कृषि उत्पादकता की तुलना करते हुए कहा कि प्रति एकड़ उत्पादन के मामले में भारत पीछे है. उन्होंने बताया कि गेहूं की पैदावार में भारत चीन से करीब 40 फीसदी पीछे है. उनके मुताबिक, खेती में जमीन और खाद का इस्तेमाल होने के बावजूद उत्पादन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है. ऐसे में खाद की मात्रा बढ़ाने के बजाय उसके इस्तेमाल के तरीके पर ध्यान देना होगा.
कंपनी के CMD ने कहा कि खेतों में डाले जाने वाले यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) का करीब 30 फीसदी हिस्सा ही फसल इस्तेमाल कर पाती है. उनके मुताबिक, बाकी लगभग 70 फीसदी पोषक तत्व फसल को नहीं मिलते और अलग-अलग प्रक्रियाओं से मिट्टी, पानी तथा पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं.
उन्होंने फसल की जरूरत के अनुसार खाद डालने पर जोर दिया. जरूरत से अधिक उर्वरक देने पर किसान की लागत बढ़ती है, लेकिन उसका पूरा लाभ पौधे को नहीं मिलता. इसलिए मिट्टी की स्थिति और फसल की जरूरत समझकर खाद की मात्रा तय करनी चाहिए.
एससी मेहता ने आगे कहा कि सरकार हर साल खाद सब्सिडी पर करीब 2 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसके बावजूद किसानों को उत्पादकता में अपेक्षित फायदा नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान जमीन और मेहनत लगाते हैं और सरकार उर्वरकों पर बड़ी रकम खर्च करती है तो इस निवेश का पूरा लाभ खेती को क्यों नहीं मिल रहा. सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था और खाद के इस्तेमाल के तरीके पर विचार करने की जरूरत है.
किसानों को सलाह देते हुए मेहता ने कहा कि खाद को खेत की दवाई की तरह समझना चाहिए. जैसे इंसान दवाई जरूरत के मुताबिक तय मात्रा में लेता है, वैसे ही फसल को भी आवश्यकतानुसार पोषक तत्व देने चाहिए. उन्होंने कहा, 'दवाई कितनी भी सस्ती हो, उसे जरूरत से ज्यादा नहीं लेते. इसी तरह खाद भी सस्ती है, इसलिए उसे ज्यादा मात्रा में डाल देना सही नहीं है.' उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अपनी रिसर्च का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने की अपील की. वैज्ञानिक उपलब्धियों का असर खेतों की पैदावार और किसानों की आमदनी में दिखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सभी फसलों की पोषक तत्वों की जरूरत एक जैसी नहीं होती. गन्ना, कपास और प्याज के लिए अलग-अलग पोषण प्रबंधन जरूरी है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने महाराष्ट्र में फसलों की जरूरत के मुताबिक विशेष उर्वरक तैयार किए हैं. इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम (NPK) के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायोस्टिमुलेंट्स शामिल हैं. इन उत्पादों का उद्देश्य फसल को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देना है. उन्होंने बताया कि गन्ने में पैदावार के साथ चीनी की मात्रा में सुधार देखा गया है. कपास में रेशे की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जबकि प्याज में कंदों के आकार और स्टोरेज लाइफ में सुधार देखने को मिला है.
एससी मेहता ने बताया कि किसानों को संतुलित खाद के फायदे दिखाने के लिए कंपनी ने पिछले पांच साल में करीब एक लाख डेमो प्लॉट लगाए. इनमें पारंपरिक खाद के इस्तेमाल और संतुलित पोषण वाले उत्पादों के परिणामों की तुलना किसानों को दिखाई गई. इन प्रदर्शनों से किसानों को पैदावार और गुणवत्ता में अंतर समझने का मौका मिला. मेहता के मुताबिक, इस पहल के बाद करीब 20 से 25 लाख किसान कंपनी के नियमित ग्राहक बन चुके हैं.
सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव की बात करते हुए मेहता ने सुझाव दिया कि खाद पर दी जाने वाली राशि सीधे किसानों को देने के विकल्प पर विचार होना चाहिए. उनका कहना था कि इससे किसान अपनी जमीन और फसल की जरूरत के अनुसार उर्वरक चुन सकेंगे. खाद कंपनियों को भी किसानों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने होंगे.
एससी मेहता ने कहा कि खाद केवल सस्ती होना पर्याप्त नहीं है, उससे किसान को वास्तविक फायदा मिलना चाहिए. उन्होंने माना कि सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. हालांकि, लंबे समय में इससे उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है और खेती की उत्पादकता और मिट्टी की सेहत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.
