उत्तर प्रदेश में ड्रोन दीदी को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी, CM योगी ने दिए निर्देश, पढ़ें डिटेल

देशभर में 2 करोड़ 23 लाख से अधिक घरौनियां बनायी गयी हैं जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनी हैं. इनमें से 37 हजार से अधिक गांव की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियाें को पहले ही वितरण किया जा चुका है. वहीं 29 हजार से अधिक गांव की 45 लाख 35 हजार से अधिक घरौनियाें का वितरण बीते दो दिन पहले किया गया था. इससे गांवों में प्रापर्टी को लेकर होने वाले विवादों में कमी आयी है.

सीएम योगी ने राजस्व विभाग को दिए निर्देश

सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि बाकी गांव में तय समय में पैमाइश कराकर लोगों को घरौनी दी जाए. इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजस्व विभाग को सर्वे ऑफ इंडिया से बातचीत करने के निर्देश दिये. साथ ही ड्रोन सर्वे के लिए ड्रोन दीदी की सहायता लेने के निर्देश दिए. ऐसे में समय रहते बाकी ग्रामीणों को घरौनी प्राप्त हो जाएगी. इससे जहां एक ओर राजस्व से जुड़े हुए तमाम वादों का निस्तारण होगा, वहीं आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी.

ग्रामीणों को मिल रहा जमीन का कानूनी हक

सीएम योगी ने कहा कि पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी (कानूनी दस्तावेज) के जरिये घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी दबंग नहीं छीन सकेगा. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कई लाभार्थियों को घरौनी वितरित की.

यूपी में अब तक बांटी गई 1 करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरौनियों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गरीब की 3 से 4 फुट जमीन दबंग इधर-उधर करके कब्जा कर लेते थे. वहीं स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाया है. सीएम ने कहा कि अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को घरौनी वितरित की जा चुकी है. बाकी 25 हजार को जल्द ही घरौनी वितरित की जाएगी.

स्वरोजगार के नये अवसर लेकर आया है प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी)

सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं. इन ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे हर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है. आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां पांच से सात लोगों को रोजगार दे रहा है. ऐसे में प्रॉपर्टी कार्ड भी अब स्वरोजगार के नये अवसर लेकर आया है.

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