उत्तर प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन को किसानों के लिए कमाई का मौका बनाने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके वैज्ञानिक और व्यावसायिक इस्तेमाल पर है. पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत मिल रही है. प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट चल रहे हैं और जल्द ही 78 और प्लांट लगाए जाने हैं.
बाराबंकी के हरख ब्लॉक में करामतखेड़ा गांव के योगेश साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं. पहले पराली उनके लिए बड़ी परेशानी थी. जलाने पर जुर्माने का डर रहता था और खेत में छोड़ने पर अगली बुआई में देरी होती थी. अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वे समय पर अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं.
टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पहले एक एकड़ से पराली हटाने में करीब 2,500 से 3,000 रुपये खर्च होते थे. खेत खाली करने के दबाव में कई किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे, जिससे मिट्टी की सेहत और उसके लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान होता था. अब पराली बायोगैस प्लांट पहुंच रही है और प्रोसेसिंग के बाद बचा जैविक अवशेष खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है.
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (TSU) ने यह मॉडल विकसित किया है. इसमें सप्लाई चेन के सभी पक्षों के साथ समन्वय किया गया और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को पायलट प्रोजेक्ट में जोड़ा गया. मकसद है खेतों से समय पर पराली का संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उपयोग.
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और लोगों की सेहत पर भी असर डालता है. आग की गर्मी से मिट्टी के उपयोगी सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं और उर्वरता घटती है. वहीं पराली का सही प्रबंधन मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाता है, जिससे उसकी संरचना, नमी रोकने की क्षमता और पोषक तत्वों का चक्र बेहतर होता है. बायोगैस प्लांट से निकला जैविक अवशेष खाद के रूप में डालने से भी मिट्टी की सेहत सुधरने की संभावना बढ़ती है.
पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है. जहां पराली की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था बनी है, वहां किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय का मौका भी मिल रहा है.
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के अनुसार, जिले में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ रही है. खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में करीब दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं.
कृषि विभाग FPO और व्यक्तिगत लाभार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें खरीदने पर अनुदान देता है. मशीनों की उपलब्धता को पराली की मांग से जोड़ने के लिए तकनीकी सहायता इकाई के जरिए FPO और एग्रीगेटरों के सुपर एग्रीगेटरों के साथ MoU कराए गए हैं. इन सुपर एग्रीगेटरों के CBG प्लांट के साथ पहले से समझौते हैं.
FPO और एग्रीगेटरों को मशीनों के संचालन, रखरखाव, पराली संग्रहण और क्वालिटी बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया गया है. वे किसानों को इस व्यवस्था से जोड़ने, खेतों की मैपिंग और कटाई के हिसाब से संग्रहण की योजना बनाने में मदद करते हैं.
पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर मशीनें इस्तेमाल होती हैं. बेलर से गठरियां बनती हैं, जिन्हें कलेक्शन सेंटर पर जमा कर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों से बायोगैस प्लांट पहुंचाया जाता है. मकसद है कटाई के तुरंत बाद पराली उठाना, ताकि अगली बुआई में दिक्कत न हो.
देवा रोड के CBG प्लांट में रोजाना करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण होता है, जिससे प्रतिदिन लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस बन रही है. प्लांट में धान और मक्के की पराली इस्तेमाल होती है. इनमें सिलिका ज्यादा होने से इन्हें पशु चारे के रूप में सीमित उपयोग मिलता है, जबकि किसान आमतौर पर गेहूं की पराली चारे में इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में धान और मक्के की पराली के लिए बायोगैस एक वैकल्पिक रास्ता बन रहा है.
कृषि विभाग के निदेशक टी.एम. त्रिपाठी के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की अपेक्षाओं के अनुरूप पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच बदली है. अब जलाने के बजाय वैज्ञानिक उपयोग पर जोर है. प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट चल रहे हैं और निकट भविष्य में 78 और लगेंगे. इनसे कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ऊर्जा मिलेगी और प्रसंस्करण से बचा जैविक उप-उत्पाद खाद के रूप में मिलेगा, जो मिट्टी की उर्वरता और कार्बन बढ़ाने में मदद कर सकता है.
