UP के मछली पालकों के लिए अच्छी खबर, एक माह के अंदर होगी तालाबों और नदियों की नीलामी

उत्तर प्रदेश में मछली पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है. इसी क्रम में यूपी सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद (Dr. Sanjay Nishad) ने रविवार को लखनऊ के मत्स्य निदेशालय में अधिकारियों संग बैठक करके मछुआ समाज के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. मीडिया से बातचीत में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बताया कि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक समितियों के गठन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि समस्त ग्राम समाज के तालाबों एवं नदियों की नीलामी की कार्यवाही अगले एक माह के अंदर होगी. वहीं स्थानीय मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु समस्त नदियों में रिवर रैंचिंग की कार्यवाही कराते हुए मत्स्य बीज मत्स्य विकास निगम से ही लिया जाए.

फरवरी तक योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

यूपी के मत्स्य पालन मंत्री डॉ. निषाद ने कहा कि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरती जाए. जिससे मछली पालकों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लक्ष्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं उन्हें हर हाल में माह फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाए. प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से उप्र मत्स्य विकास निगम एवं उप्र मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि में हस्तांतरित किये गये विभागीय परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराते हुए तत्काल उन पर कार्य किये जाने के निर्देश दिये गए है. 

ऑनलाइन पोर्टल से प्रक्रिया हुई सरल

मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बताया कि मत्स्य विभाग के पोर्टल www.fisheries.up.gov.in के माध्यम से आम जन-मानस से आवेदन प्राप्त कर समिति के गठन किए जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया था.

ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अब प्रस्तावित समिति के निबन्धन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र ‌द्वारा समिति के गठन की सम्भावनाओं तथा मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य विपणन के आधार पर गठन की प्रक्रिया सरल हो गई है. 

यूपी सरकार मछली पालन को कर रही है प्रोत्साहित

उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब मत्स्य जीवी सहकारी समितियां बहुउ‌द्देशीय समितियों के रूप में कार्य कर सकेंगी तथा उनके सदस्यों को जीविकोपार्जन के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त होंगे. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख और विस्तृत विवरण एवं विज्ञापन विभागीय पोर्टल पर भी देखा जा सकता है. मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की सबसे अधिक मांग होती है, जो लोगों के लिए रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन है. उत्तर प्रदेश की सरकार भी लोगों को मछली पालन का रोजगार कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने बताया कि मछली पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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