मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सोयाबीन किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत किसानों से सोयाबीन उपज की सरकारी खरीद के लिए आज 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है. फसल बिक्री के लिए अन्नदाता किसान पोर्टल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से 67 दिनों तक उपज की खरीद प्रक्रिया चलेगी. इसके लिए राज्यभर में 1400 खरीद केंद्र बनाए गए हैं.
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बड़े निर्णय लेते हुए सोयाबीन किसानों की फसल को एमएसपी दर पर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है. इसके साथ ही उपज खरीद का टारगेट भी तय कर दिया गया है. खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024-25 में केन्द्र सरकार के प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत सोयाबीन फसल का रजिस्टर्ड किसानों से खरीद का निर्णय लिया है. किसानों से उपज खरीद के लिए राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को जिम्मेदारी दी गई है.
राज्य सरकार की ओर से सोयाबीन किसानों को आज 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 20 अक्टूबर चालू रहेगी. सोयाबीन की उपज खरीद 25 अक्टूबर से शुरू होगी और अगले 67 दिन तक यानी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी. सोयाबीन फसल खरीदने के लिए राज्यभर में 1400 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनके जरिए 13.68 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है.
सोयाबीन किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सहकारी समितियों पर करा सकते हैं. इसके अलावा सोयाबीन किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, एमपी किसान एप, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सोयाबीन फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जाएगी. बीते सप्ताह केंद्र सरकार ने एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए सोयाबीन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 4892 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जो 2023-24 सीजन के दौरान 4600 रुपये प्रति क्विंटल था. इस बार किसानों को ज्यादा लाभ देने के लिए केंद्र ने सोयाबीन के एमएसपी में 292 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं.
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