खाद्य तेल उद्योग की दो बड़ी मांगों पर IVPA ने किया वैश्विक सम्मेलन, दुनियाभर से आए नीति निर्माता

भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (IVPA) ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया था. ये आयोजन नई दिल्ली में 24-25 जुलाई को अपने प्रमुख कार्यक्रम वैश्विक गोलमेज सम्मेलन 4.0 का समापन किया. "वैश्विक बदलावों को नेविगेट करना" विषय पर आधारित इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और वनस्पति तेल मूल्य श्रृंखला के वरिष्ठ नेतृत्व सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया.

इन दो महत्वपूर्ण मांगों पर दिया गया जोर

विचार-विमर्श के समापन पर IVPA ने दो महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताओं पर ज़ोर दिया जो भारत के किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग की व्यवहार्यता को सीधे प्रभावित करती हैं.

1. रिफाइंड तेलों के शून्य शुल्क आयात के कारण नेपाल के माध्यम से शुल्क-मुक्त आयात स्थानीय उद्योग के लिए एक समस्या बना हुआ है.

संघ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नेपाल भारत के उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भारतीय बाजारों में लगातार प्रवेश कर रहा है. इससे न केवल घरेलू प्रसंस्करणकर्ताओं और रिफाइनरों की लागत घटती है, बल्कि तिलहनों की कृषि-द्वार कीमतें भी कम होती हैं और प्रसंस्करण क्षमताओं का कम उपयोग होता है. IVPA ने तत्काल नीति समीक्षा और प्रवर्तन तंत्र की मांग की. एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि ऐसे शून्य शुल्क आयातों को नेफेड जैसी सरकारी एजेंसियों और संभवत अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाए.

2. खाद्य तेलों के लिए मानकीकृत पैक आकारों की बहाली

IVPA ने सरकार से खाद्य तेलों के लिए मानक पैक फिर से शुरू करने का आग्रह किया. बाजारों में पैक विकल्पों की भरमार के संदर्भ में कीमतों को लेकर संभावित भ्रम को दूर करने के लिए यह कदम आवश्यक है.

IVPA की पांच दशक की यात्रा के उपलक्ष्य में एक विशेष संदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र को मजबूत करने में एसोसिएशन की भूमिका और योगदान की सराहना की. IVPA नीति वकालत, स्थिरता की वकालत, नवाचार को बढ़ावा देने और खाद्य तेल और तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक अग्रणी आवाज के रूप में विकसित हुआ है.

गोलमेज सत्रों में वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, खाद्य सुरक्षा, सतत स्रोत और तेल और तिलहन अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और कीमतों की बढ़ोतरी की दिशा में भारत के रोडमैप जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई. विशेषज्ञ पैनल ने वैश्विक व्यापार बदलावों, जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं और नीतिगत ढांचों पर दूरदर्शी चर्चा की, जो इस क्षेत्र के अगले दशक को परिभाषित करेंगे.

गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष

ताड़ की कीमतें इसी मूल्य के आसपास स्थिर बनी हुई हैं और सोया की तुलना में छूट भी इसी स्तर पर बनी रहने की संभावना है. सरकार द्वारा कुछ स्टॉक जारी करने के इरादे से भारतीय सरसों की कीमतों में तेजी धीमी पड़नी चाहिए. काला सागर क्षेत्र में नई फसल के सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना के कारण वैश्विक स्तर पर सूरजमुखी तेल की कीमतों में कमी आ सकती है. जैव ईंधन के लिए बढ़ते वैश्विक जनादेश को देखते हुए, यह आवश्यक है कि भारत तिलहनों के लिए प्रोत्साहनयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उच्च घरेलू उत्पादन की दिशा में प्रयास जारी रखें.

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

इस कार्यक्रम का संचालन आईवीपीए के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने किया, जिसमें उपाध्यक्ष वी.के. जैन, अमरेंद्र मिश्रा, भावना शाह, धृतिमान बिस्वास और महासचिव एस.पी. कामराह शामिल थे. आईवीपीए भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, सूचित नीतिगत संवाद और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.