
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार ने जून से सितंबर 2025 के बीच राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक सहायता देने के लिए 2,540.90 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने शुक्रवार को अहम घोषणा की है.
पाटिल के अनुसार, इस फैसले के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर राहत पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. जाधव-पाटिल ने कहा, 'सरकार संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है ताकि प्रभावित किसान अपने नुकसान से उबर सकें और दोबारा अपनी जिंदगी पटरी पर ला सकें. यह आर्थिक सहायता भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी.'
इसके अलावा, राज्य सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को बीज और बाकी कृषि सामग्री खरीदने में मदद देने के उद्देश्य से विशेष सहायता पैकेज के तहत 1,765.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह आर्थिक मदद प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की दर से दी जाएगी. इसमें प्रति किसान अधिकतम तीन हेक्टेयर तक की सीमा तय की गई है.
सरकार के अनुसार यह मदद उन किसानों की मदद के लिए है, जिनकी फसलें खरीफ 2025 सीजन में बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण खराब हो गईं. यह राहत पैकेज पुणे, नासिक और अमरावती के डिविजन कमिश्नर से मिले प्रस्तावों के आधार पर मंजूर किया गया है. मंत्री ने बताया कि इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित किसान आगामी सीजन में फिर से खेती शुरू कर सकें और अपनी आजीविका को बनाए रख सकें.
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