पंजाब के किसानों से 185 लाख टन धान खरीद करेगी केंद्र सरकार, उपज स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था का दावा 

पंजाब में धान की सरकारी खरीद में देरी और धान स्टोरेज की कमी को लेकर किसान संगठन और चावल मिलर्स लामबंद हैं. इस बीच केंद्र ने पंजाब के किसानों से धान खरीद का टारगेट घोषित कर दिया है. इसके साथ ही राज्य में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए धान खरीद प्रक्रिया चलने और स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा किया गया है. केंद्र ने कहा है कि पंजाब से 185 लाख टन धान की खरीद की जाएगी. 

पंजाब में धान खरीद में लेटलतीफी को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है. केंद्र ने कहा कि पंजाब में खरीफ धान खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 185 लाख टन की खरीद करेगी. पीटीआई के अनुसार केंद्र 2024-25 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में पंजाब से 185 लाख टन धान खरीदेगा और खरीद टारगेट को पूरा करने के लिए स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

30 नवंबर तक चलती रहेगी धान खरीद 

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर को शुरू हुई है और सुचारू रूप से चल रही है. धान की खरीद 30 नवंबर 2024 तक सामान्य रूप से जारी रहेगी. जबकि, पंजाब सरकार ने राज्य में भंडारण क्षमता की कमी और मिल मालिकों के साथ-साथ कमीशन एजेंटों की समस्याओं पर चिंता जताई है. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बीते सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 में चल रही धान खरीद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.

124 लाख टन चावल हासिल करने का लक्ष्य 

पिछले साल खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 में पंजाब से 124.14 लाख टन चावल की खरीद की गई थी. बयान में कहा गया है कि इस साल खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब से 124 लाख टन चावल की अनुमानित खरीद को मंजूरी दे दी है, जो 185 लाख टन धान के बराबर है और भारत सरकार बिना किसी प्रतिबंध के राज्य से इतनी ही खरीद कर रही है. 

2200 मंडियों में चल रही धान खरीद 

इस साल धान की खरीद के लिए पंजाब में 2,200 से अधिक मंडियां कार्यरत हैं और 13 अक्टूबर तक करीब 7 लाख टन धान की आवक में से करीब 6 लाख टन की खरीद केंद्रीय पूल के लिए की जा चुकी है. किसानों की कठिनाई दूर करने के लिए केंद्र ने कहा कि किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जमी रिकॉर्ड का इंटीग्रेशन, डिजिटल खरीद संचालन और एमएसपी भुगतान के ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है. धान का भुगतान 48 घंटों के भीतर किसान के खाते में पहुंच रहा है. 

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