Natural Farming: इस राज्य की सरकार ने खरीदा 2,123 क्विंटल नेचुरल गेहूं, भाव जानकर नहीं होगा यकीन

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. इसी मकसद के तहत इस साल 2,123 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाया गया गेहूं राज्य सरकार ने किसानों से खरीदा है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इसको लेकर सोमवार को जानकारी दी कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों के कारण किसान बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं. इसमें गेहूं, मक्का, हल्दी और दूध के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल हैं.

नेचुरल गेहूं का इतना मिला भाव

आधिकारिक बयान में बताया गया कि अब तक 838 किसानों से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2,123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 1.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, गेहूं के परिवहन पर 4.15 लाख रुपये की माल ढुलाई सब्सिडी भी किसानों तक पहुंचाई गई.

इतना ही नहीं राज्य सरकार ने 6 जिलों के किसानों से 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1,270 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी भी खरीदी है. इसके लिए उनके बैंक खातों में 1.14 करोड़ रुपये भेजे गए. इसके अलावा हिमाचल के 10 जिलों के 1,509 किसानों से 3,990 क्विंटल मक्का भी खरीदा गया और उनके खातों में 1.40 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.

नेचुरल प्रॉडक्ट्स के लिए बनाया ब्रांड

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चंबा जिले के पांगी डिवीजन को राज्य का प्राकृतिक कृषि डिवीजन घोषित किया गया है. सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 मीट्रिक टन प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ की भी खरीद करेगी. हिमाचल सरकार प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के उत्पादों को 'हिम-भोग' ब्रांड के तहत बाजारों में बेच रही है. ये प्रॉडक्ट दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहे हैं और अब उपभोक्ता केमिकल-फ्री उत्पादों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं.

नेचुरल फार्मिंग में आई 38,437 हेक्टेयर जमीन

बता दें कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए सरकार किसानों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे अपने खेतों में प्राकृतिक खेती की फसलें उगा सकें. अब तक राज्य में 3.06 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. 3,584 ग्राम पंचायतों की 38,437 हेक्टेयर भूमि को नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया गया है और 2,22,893 से अधिक किसान विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. हिमाचल सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1 लाख और किसानों को इस पहल से जोड़ने का टारगेट रखा है. अब तक 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने अपना पंजीकरण फॉर्म भर दिया है.

(सोर्स- PTI)

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