कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूबे की सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के जरिए विकास के कार्य किए जा रहे हैं. वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी अनेक कार्यों को लेकर स्वीकृति दी गई. जहां पटना में मत्स्य विकास भवन बनाने की मंजूरी मिली. वहीं देसी नस्ल की गायपालन सहित डेयरी खोलने के लिए अनुदान योजनाओं को मंजूरी दी गई. साथ ही कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग में 826 नए अधिकारी व कर्मी, पदों के सृजन की स्वीकृति मिली. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के लिए 4359.911 लाख मंजूर किया गया.
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सरकार के द्वारा देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए साहिवाल, थारपारकर और गिर गाय पर 40 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. राज्य की सरकार देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत दो और चार गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत और SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग को 75 फीसदी तक अनुदान देगी. वहीं 15 से 20 गायों की खरीद पर सभी के लिए 40 फ़ीसदी का अनुदान दिया जाएगा. गिर, थारपारकर और साहिवाल गाय पर मिलने वाला अनुदान डेयरी इकाई स्थापना पर व्यय किया जाएगा.
राज्य में मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है. वहीं मछली पालन के विकास को गति देने के लिए पटना के मीठापुर मत्स्य अनुसंधान तथा मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र के परिसर में मत्स्य विकास भवन बनाया जाएगा. जहां किसान मछलियों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इसके साथ ही पशु मत्स्य संसाधन विभाग के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए इंजीनियरों का तकनीकी स्वीकृति के लिए वित्तीय अधिकार बढ़ा दिया गया है. जहां पहले सहायक अभियंता को एक लाख तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार था. वहीं अब वे 25 लाख तक दे सकेंगे. इसी के साथ कार्यपालक अभियंता साढ़े तीन लाख की जगह 50 लाख तक की मंजूरी दे सकेंगे.
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कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए विभिन्न 25 एजेंडों पर मुहर लगा. वहीं इस बैठक में कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय,पटना के अधीन विभिन्न कोटि के कुल 151 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. साथ ही पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के कुल 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किए जाने एवं 197 पदों को समपरिवर्तित किये जाने का निर्णय किया गया. वहीं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
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