उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न अभियान चला रही है. इसी के तहत प्रदेश भर में अभियान चलाकर फॉर्मर आईडी बनायी जा रही है, जिससे अन्नदाताओं को योजनाओं का लाभ मिलने में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके. वहीं फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने बाजी मारी है जबकि रामपुर, अंबेडकरनगर, महराजगंज और पीलीभीत ने टाॅप फाइव जिलों में जगह बनायी है.
अन्नदाताओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार के द्वारा कई बड़े कदम उठाये जा रहे है. उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल के साथ समृद्ध हो रहा है. उनकी आय में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. वर्तमान में प्रदेश में 2,22,96,269 अन्नदाता निवास कर रहे हैं. ऐसे में उन्हे डिजिटल आईडी मुहैया कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 16,65,233 फार्मर्स आईडी बनायी जा चुकी है.
इसी क्रम में जौनपुर जिले ने 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 1,09,048 फॉर्मर आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए फार्मर्स आईडी बनायी जा रही है. इसी का परिणाम है कि जौनपुर फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है. इसी तरह रामपुर फॉर्मर आईडी बनाने में दूसरे, अंबेडकरनगर तीसरे, महराजगंज चौथे और पीलीभीत पांचवे स्थान पर है. रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामपुर में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक कुल 92,026 फार्मर्स आईडी बनायी गयी है.
अंबेडकरनगर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले ने 28 दिसंबर तक 66,115 फॉर्मर आईडी बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि 66,550 फार्मर्स आईडी बनाकर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने बताया कि शिविर और अभियान चलाकर फार्मर्स आईडी बनायी जा रही है.
पीलीभीत जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले ने 50,399 फॉर्मर आईडी बनाकर टॉप फाइव में जगह बनायी है. बता दें कि फार्मर्स आईडी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और निर्बाध रूप से मिल सकेगा. यह पहल किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. ऐसे में जिलाधिकारियों, ग्रामीण इलाकों में सहायक कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अभियान को गति दी जा रही है.
इस योजना को लेकर मऊ के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं एवं अन्य अनुदानों का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा. यह फॉर्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी. फॉर्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराने वाले किसानों को अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा. किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री करने के लिए वह स्वयं इस योजना के लिए बनाए गए पोर्टल upfr.agristack.gov.in एवं मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
इसके अलावा कृषक जनपद में संचालित जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) का प्रयोग करते हुए निर्धारित शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जहां जनसेवा केंद्र से पंजीकरण करा सकते हैं. जनसेवा केंद्र पर खतौनी की प्रति, फैमिली आइडी संख्या या राशन कार्ड, आधार और आधार से लिंक कोई मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा.
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