ड्र‍िप स‍िंचाई बनी खेती की जरूरत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनाने की कर चुके हैं अपील

इस समय भारत के ज्यादातर राज्यों में भूजल के गिरते स्तर च‍िंता का व‍िषय बना हुआ है. जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन अपनी उत्पादन क्षमता खोती जा रही है. ऐसी ही समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक राज्यों से ड्रिप इरिगेशन (micro irrigation) खेती के तरीके को लगातार बढ़ावा देने का अपील की है. इस सिंचाई के विधि से हर एक किसानों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा. इसके लिए पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रालय और जल मंत्रालय को इसपर साथ मिलकर काम करने की अपील की है. 

ऐसे पहुंचेगा खेतों तक पानी

ड्र‍िप स‍िंचाई से पहले किसानों के खेतों कर पानी नदी या नहरों की सहायता से पहुंचता था. तो वहीं नहर में समय से पानी न पहुंच पाने से किसानों के फसलों का उत्पादन घट जाता था, इस सिंचाई प्रणाली से कम पानी से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती है और पाइप के द्वारा खेतों तक हमेशा पानी पहुंचाई जा सकती है. यह प्रणाली पानी के बर्बादी को भी रोकती है. जिससे किसानों को अपनी खेती करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

अटल भूजल योजना

भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है. जिसके लिए सरकार अलग-अलग योजनाएं शुरू की है. इन योजनाओं से किसानों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. वहीं हाल ही में सरकार द्वारा अटल भूजल योजना शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम से सरकार भू प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी पर बल देगी. इस योजना के तहत जल जीवन मिशन के लिए बेहतर समाधान और किसानों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.

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पीएम मोदी की अपील

इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा, यह एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा इस दिशा में सख्ती से काम करने की आवश्यकता है. भू जल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर काम होना जरूरी है. वहीं उन्होंने ने पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि स्प्रिंग सेड को पुनर्जीवित करने का काम शुरु हो चुका है. जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाना भी जरूरी है. इस मुहीम से जल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को मिलकर सभी खेतों तक पानी पहुंचाना आवश्यक है. और सभी लोगों को पानी संरक्षण पर ध्यान देना भी जरूरी है

ग्राम पंचायत करें काम

उन्होंने कहा, ग्राम पंचायते अपने लिए अगले पांच साल का एक्स्ट्रा प्लान भी बनाए. पानी को केंद्र में रखकर इसकी उपयोगिता बढ़ाएं. जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट तक का रोड मैप तैयार करे. 

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