किरायेदार किसानों को भी मिलेगा केंद्र की योजनाओं का लाभ? संसद में कृषि मंत्री ने दिया जवाब

किरायेदार किसानों को भी मिलेगा केंद्र की योजनाओं का लाभ? संसद में कृषि मंत्री ने दिया जवाब

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बयान दिया. उन्होंने कृषि के कई मुद्दों पर सरकार की बात रखी. पीएम फसल बीमा योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि और फसलों को दी जाने वाली एमएसपी पर अपनी राय रखी. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किरायेदार किसानों को भी केंद्र की योजनाओं का लाभ देने पर विचार कर रही है.

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किरायेदार किसानों को भी मिलेगा केंद्र की योजनाओं का लाभ? संसद में कृषि मंत्री ने दिया जवाबकेंद्रीय कृषि‍ मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में अपना बयान दिया. उन्होंने फसल बीमा योजना से लेकर फसलों की एमएसपी तक पर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि किरायेदार किसानों को भी केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जा रही है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है.

संसद में अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा, कृषि का बजट 27 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये किया. 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित हो रहे हैं. फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपये का क्लेम किसानों के खातों में डाला. उर्वरकों पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. 

MSP पर फसलों की रिकॉर्ड खरीदी

कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई. हमने उत्पादन की लागत पर 50 परसेंट मुनाफा जोड़कर MSP तय की. MSP पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है. दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई है. हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं. इसके लिए MSP भी बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदी भी कर रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं.

किरायेदार किसानों के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि Tenant farmers को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है. पूर्व की फसल बीमा योजना किसान हितैषी नहीं थी, उसमें अनेक परिवर्तन करने का काम हुआ है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि बीमा कंपनी किसान का क्लेम निर्धारित तिथि से 21 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उसे 12% ब्याज सहित भुगतान करना होगा.

PMFBY का डिजिटल आंकलन

कृषि मंत्री ने कहा, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देरी होती है, कुछ सरकार तो ऐसी हुईं, जिन्होंने कह दिया कि हम शेयर देंगे और दिया ही नहीं, अब हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार अपना शेयर दे या न दे, केंद्र सरकार अपना शेयर जरूर डालेगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति का आंकलन डिजिटली किया जाएगा और उसके आधार पर पूरी भरपाई की जाएगी.

शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को संसद में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और ‘Per Drop More Crop’ जैसी भारत सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रहे लाभों की विस्तार से जानकारी दी.

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