प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी. अब किसान भाईयों को इसकी 20वीं किस्त का इंतजार है. माना जा रहा है कि जून में इसकी 20वीं किस्त आ सकती है. देश के करोड़ों किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालभर में इस योजना के तहत 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. किसानों को अगर 20वीं किस्त का फायदा चाहिए तो उन्हें जल्द से जल्द अपना किसान पहचान पत्र बनवाना होगा. यह इस योजना के लिए एक अनिवार्य शर्त है जिसे हर हाल में पूरा करना होगा.
लाभार्थी किसानों को 30 अप्रैल से पहले पहले अपना किसान पहचान पत्र बनवाना होगा. कृषि विभाग की तरफ से किसानों को एक मैसेज भेजकर उनसे अनुरोध किया गया है कि वो 30 अप्रैल से पहले पहले अपना किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी कार्ड बनवा लें. विभाग की तरफ से किसानों को यह भी बताया गया है कि वो कैसे अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. विभाग ने बताया है कि किसान अपने गांव में आने वाले कृषि विभाग या राजस्व विभाग के कर्मचारी से संपर्क करें. इसके बाद उन्हें आयोजित कैंप में या पास के जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा. यहां पर किसान अपनी किसान या फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं.
यह भी पढ़ें-फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान ने बनाया नया रिकॉर्ड, करीब 1 करोड़ किसानों का पंजीकरण
किसान रजिस्ट्री सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का एक अहम हिस्सा है. इसका मकसद देश के हर किसानों को आधार जैसा एक डिजिटल आईडी कार्ड मुहैया कराना है. इस आईडी कार्ड में एक किसान की सारी डिटेल्स होंगी. इसके बाद सरकारी योजनाओं का फायदा योग्य किसानों तक पहुंच सकता है. वर्तमान समय में यूपी के अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ और राज्यों में इस काम को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की प्रक्रियाएं जारी हैं.
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी पा सकें, होना जरूरी है. किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं. किसान के पास आधार ओटीपी के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, गाटा संख्या के लिए खतौनी या उसे गाटा संख्या की जानकारी होनी चाहिए खतौनी की प्रति हो तो बेहतर होगा, इसके साथ फार्मर रजिस्ट्री की जा सकती है.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today