राजस्थान के किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब लोन पर नहीं लगेगा जुर्माना, चुकाने की तारीख भी बढ़ी

राजस्थान के किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब लोन पर नहीं लगेगा जुर्माना, चुकाने की तारीख भी बढ़ी

मंत्री गौतम कुमार डाक ने घोषणा की कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के अंतर्गत पैक्स और लैम्पस के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन के दौरान लिए गए फसल लोन की अदायगी की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. किसानों के पास 12 महीने के भीतर लोन चुकाने का विकल्प भी है. पहले यह समय-सीमा 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी.

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राजस्थान के किसानों को बड़ा तोहफा, अब लोन पर नहीं लगेगा जुर्माना, चुकाने की तारीख भी बढ़ीकिसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान

राजस्थान सरकार ने खरीफ 2024 में बांटे गए ब्याज मुक्त फसली लोन को चुकाने की तारीख बढ़ाकर किसानों को राहत दी है. सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डाक ने बताया कि वित्त विभाग ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है. इस कदम से राज्य के 2.19 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. नई समय सीमा के तहत किसान 30 जून तक या लोन लेने की तारीख से 12 महीने के भीतर अपना लोन चुका सकते हैं, जिससे उन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

पेमेंट की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई

मंत्री गौतम कुमार डाक ने घोषणा की कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के अंतर्गत पैक्स और लैम्पस के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन के दौरान लिए गए फसल लोन की अदायगी की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. किसानों के पास 12 महीने के भीतर लोन चुकाने का विकल्प भी है. पहले यह समय-सीमा 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी.

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किसानों के लिए बड़ी राहत

इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी. अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो करीब 2.19 लाख किसानों पर 778 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज खत्म हो जाता. इससे किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन का लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें बकाया राशि पर 2 परसेंट अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता.

किसानों के लिए सरकार की मदद

राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह किसानों को समर्थन देने के लिए हर समय तैयार है. सहकारिता मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिरता मुहैया कराने के लिए काम कर रही है. ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना किसानों को किसी टेंशन के बिना अपने कृषि खर्चों को चलाने में मदद करती है.

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सरकार और किसानों का कहना है कि इस फैससे बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि किसान जुर्माने से बच जाएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल अगली फसल की खेती में करेंगे. किसानों पर लोन चुकाने का दबाव था जिससे वे फिलहाल मुक्त हैं. इस तरह वे अगली फसल की तैयारी सही ढंग से कर सकेंगे और अच्छी कमाई की उम्मीद करेंगे.

 

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