राजस्‍थान की तारबंदी योजना में होगा बड़ा बदलाव, सामूहिक आवेदन करने वाले किसानों को होगा फायदा

राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने विधानसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट में 75 हजार किसानों को बाड़ (फेंसिंग) लगाने के लिए 324 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि बाड़ लगाने के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता को घटाकर 2.5 हेक्टेयर करने की समीक्षा कर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा. मंत्री प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री की ओर से पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे. 

50 हजार किसानों को मिला योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों के लिए बाड़ लगाने के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पहले विधायक कैलाश चन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 177 आवेदन मंजूर किए गए, 290 आवेदन किसानों के योजना की गाइडलाइन के अनुसार पात्र नहीं होने के कारण नांमजूर कर दिए गए.

फसलों को बचाने में मिलेगी मदद

 

किसान सब्सिडी योजना के माध्‍यम से तारबंदी करवा सकते हैं. आवारा पशु किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. जिस खेत में आवारा पशुओं का झुंड घुस जाता है, वहां की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं. आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कदम उठाए जाते हैं. इसलिए राजस्थान सरकार ने पशुओं से फसलों को बचाने के लिए बड़ी कोशि‍श‍ की है. 

योजना का इस तरह से मिलेगा लाभ

फेंसिंग योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर तय की है. सामान्य श्रेणी का किसान न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर की सीमा में फेंसिंग करवा सकता है. जिन किसानों के पास एक जगह पर 1.5 हेक्टेयर जमीन है, वे फेंसिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर 10 से ज्यादा किसान समूह में फेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो उनके समूह के पास 5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए, लेकिन अब सरकार सामूहिक आवेदन के लिए जमीन की सीमा घटाकर आधी करने जा रही है. 

किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी

एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि इसमें अलग-अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है. छोटे और सीमांत किसानों को 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही सामान्य वर्ग के किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान है. किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.(पीटीआई के इनपुट के साथ)