हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य सरकार से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-किसान) योजना के तहत लंबित 1,43,952 किसानों के ई-केवाईसी (e-KYC) मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है. बीजेपी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने चिंता जताई है कि दस्तावेजों या वेरिफिकेशन की समस्याओं के कारण कई पात्र किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 को पीएम-किसान की 24वीं किस्त के तहत राज्य के करीब 11 लाख किसानों के खातों में 220 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी है. योजना के लिए 14 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. पात्र दूध उत्पादकों को यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए मिलेगी.
हिमाचल प्रदेश के इस जिले के किसानों को घर बैठे फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत बीमा कराने वाले किसानों को पॉलिसी के दस्तावेज उनके घर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे.
Himachal Pradesh Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत दूध उत्पादकों की सब्सिडी 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी है. जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले...
हिमाचल प्रदेश में HP SHIVA परियोजना के तहत 4,000 हेक्टेयर भूमि को हाई-डेंसिटी बागवानी के दायरे में लाया जा रहा है. इससे करीब 3,500 किसानों और बागवानों को लाभ मिलेगा. परियोजना का फोकस उपोष्णकटिबंधीय फलों की खेती, सिंचाई, आधुनिक तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने पर है.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 'हाइबिस्कस' योजना की शुरुआत की. योजना के तहत जैव विविधता संरक्षण, पौधारोपण, औषधीय पौधों की खेती और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे करीब 2 लाख किसानों व 10 हजार सामुदायिक समूहों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
आगर-मालवा की मेघा पाटीदार ने नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ लेकर अपनी पहचान ‘ड्रोन दीदी’ के रूप में बनाई है. निःशुल्क ड्रोन और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे किसानों के खेतों में नैनो यूरिया व कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं.
Shimla में सरकार ने ‘गोपाल योजना’ के तहत 14.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे आवारा और बेसहारा मवेशियों की देखभाल और किसानों को फसल नुकसान से राहत मिल सके.
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों का पूरा डेटा पोर्टल से जोड़ा जाए और उनकी फसलों की खरीद और ब्रांडिंग को और मजबूत किया जाए. हमीरपुर में होने वाला सम्मेलन कई संकेत देता है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि औद्योगिक हेम्प से दवा, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऊर्जा जैसे सेक्टरों में निवेश बढ़ेगा. यह फसल कम पानी में उगती है और जंगली जानवरों से कम प्रभावित होती है, जिससे खेती और रोजगार दोनों को फायदा होगा.
Himchal Pradesh Natural Farming: हिमाचल प्रदेश सरकार 9.61 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे किसानों की लागत घटेगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और ग्रामीण आय बढ़ेगी. जानिए पूरा प्लान...
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