प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू, करीब 2 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाते हुए हिम-उन्नति योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है. इसके लिए 150 करोड़ रुपये आवंटि‍त किए गए हैं. योजना लगभग 1.92 लाख किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं।योजना क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगी।

छोटे किसानों को जोड़ेगी सरकार

हिम-उन्नति के तहत सरकार छोटे किसानों को संगठित करेगी, ताकि वे थोक उत्पादन कर सकें और बेचने के लिए उत्‍पाद की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कर सकें। यह इनिश‍िएटिव पहले से चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं को भी एकीकृत करेगा और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास जैसे विभागों के साथ समन्वय करेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू ने कहा, "इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ होगा. इस योजना से 2,600 केंद्रित कृषि समूहों के निर्माण के माध्यम से लगभग 50,000 किसानों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य में सब्जियों और अनाजों में उत्पादकता में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है." 

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10 नए किसान उत्पादक संगठन होंगे स्‍थापित

सीएम ने कहा कि हिम-उन्नति योजना में मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत मिट्टी परीक्षण-आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, उच्च-स्तरीय उत्पाद की खेती को बढ़ावा देना और पारंपरिक फसलों और बाजरा खरीद के लिए समर्थन शामिल है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये और वायर मेष और कांटेदार तार के साथ सहायता के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार प्रति परिवार 20 क्विंटल तक प्राकृतिक रूप से उगाए गए अनाज की खरीद करेगी. गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह खरीद की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य में रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है.

चिह्नित होगी 15 हजार एकड़ भूमि

हिम-उन्नति योजना राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्राकृतिक खेती के तरीकों को और प्रोत्साहित करती है. सरकार एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से 15,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती की भूमि के रूप में प्रमाणित करने की भी योजना बना रही है. इसके अलावा, कृषि संसाधन विश्लेषण के लिए प्रमाणित मूल्यांकन उपकरण (सीईटीएआरए एनएफ) प्रणाली के तहत 1.41 लाख से अधिक किसानों को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है. 

सीएम सुक्‍खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की लोकप्रियता बढ़ रही है, खासकर महिला किसानों के बीच, जिन्होंने इन स्थायी प्रथाओं को अपनाने में नेतृत्व दिखाया है. हिम-उन्नति योजना किसान समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.