गन्‍ना किसानों के 27.74 करोड़ बकाया भुगतान पर एक्‍शन, पंजाब सरकार ने चीनी मिल सील की

गन्‍ना किसानों के 27.74 करोड़ बकाया भुगतान पर एक्‍शन, पंजाब सरकार ने चीनी मिल सील की

पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों का 27.74 करोड़ रुपये बकाया भुगतान नहीं करने पर फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया है. मिल पर 2021-22 के पेराई सत्र का भुगतान लंबित है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने मिल प्रबंधन से किसानों का बकाया तुरंत जारी करने को कहा है.

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गन्‍ना किसानों के 27.74 करोड़ बकाया भुगतान पर एक्‍शन, पंजाब सरकार ने चीनी मिल सील कीपंजाब सरकार ने चीनी को किया सील (AI Image)

पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने पर फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया है. मिल पर पेराई सत्र 2021-22 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 27.74 करोड़ रुपये बकाया है. लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण किसानों में नाराजगी बढ़ रही थी. पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने रविवार को यह जानकारी दी.

राणा ग्रुप के प्रबंधन वाली मिल पर शिकंजा

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि फगवाड़ा प्रशासन ने गोल्डन संधार शुगर मिल को सील किया है. फिलहाल इस मिल का प्रबंधन राणा ग्रुप के पास है. उन्होंने कहा कि किसान मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार करते हैं और मिलों को आपूर्ति करते हैं. ऐसे में मिल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह खरीदी गई फसल का भुगतान समय पर करे. किसानों की उपज खरीदने के बाद उनका पैसा रोकना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बिना वैध लाइसेंस मिल चलाने की भी शिकायत

खाद्य मंत्री ने बताया कि मिल के खिलाफ जरूरी वैध लाइसेंस के बिना संचालन करने की शिकायतें भी मिली थीं. उन्होंने साफ किया कि पंजाब में किसी भी चीनी मिल को आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए बिना संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

किसानों का बकाया तुरंत जारी करने की मांग

मंत्री ने मिल प्रबंधन से किसानों का करोड़ों रुपये का लंबित भुगतान तत्काल जारी करने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार किसानों के साथ अन्याय होते हुए चुप नहीं बैठेगी. किसी भी मिल को किसानों का शोषण करने या कानून के खिलाफ काम करने की छूट नहीं दी जाएगी.

किसानों के साथ खड़ी है मान सरकार: मंत्री

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है. उन्होंने पराली प्रबंधन, धान और गेहूं की खरीद और नहरी पानी की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

बता दें कि बीते हफ्ते बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने पंजाब सरकार पर गन्ना किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने के करीब होने के बावजूद सरकार ने गन्ने का नया राज्य परामर्श मूल्य (SAP) घोषित नहीं किया है. उन्होंने पिछले सत्र के करीब 7 करोड़ रुपये और फगवाड़ा मिल से जुड़े 27.74 करोड़ रुपये के बकाये का मुद्दा उठाते हुए भुगतान की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की थी. (पीटीआई)

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