हरियाणा की अनाज मंडियों में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और सरसों का उठान न होना एक बड़ी समस्या बन गई है. उठान न होने की वजह से दूसरे किसानों की फसल खरीदने में समस्या आ रही है. हालत यह है कि बस स्टैंड को भी अस्थायी तौर पर मंडी बनाना पड़ रहा है. इसलिए मंडियों से अनाज का उठान हरियाणा में बड़ा मुद्दा बन गया है. अब इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को हस्तक्षेप करना पड़ा है. उन्होंने अनाज उठान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. यहां तक कि इस मामले में आढ़तियों की मदद लेने की भी बात कही है. साथ ही उठान के लिए रविवार को मंडियों को बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने शनिवार चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों से रबी-फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उठान को लेकर सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों व आढ़तियों से तालमेल करके रविवार को मंडियों में फसल की खरीद बंद रखें और ट्रकों व अन्य वाहनों के माध्यम से 24 घंटे में 50 प्रतिशत गेहूं व सरसों की फसलों को मंडियों से कल शाम तक उठान करवाकर गोदामों में रखवाएं.
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प्रदेश की मंडियों में गेहूं व सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा है कि मंडियों में फसलों के उठान में कोताही न बरती जाए. किसान की फसल का जे -फॉर्म कटने के 72 घंटे के अंदर-अंदर फसल का भुगतान किया जाए.
अगर गेहूं उठान के लिए आढ़ती अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तय रेट दे दिए जाएं. उन्होंने प्रदेश की अनाज मंडियों से फसलों का समय पर उठान करने, किसानों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने और आढ़तियों के साथ तालमेल करके श्रमिकों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं. ताकि ट्रकों से गेहूं की लोडिंग व अनलोडिंग में दिक्कत न हो. उन्होंनें प्रशासनिक सचिवों को भी समय -समय पर अपने अधीन आने वाली मंडियों की विजिट करने के भी निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने फसल खरीद से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों को अपनी फ़सल की बिक्री करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. साथ ही फसलों का भुगतान निर्धारित अवधि में हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सायलो को भी खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां पर किसान सीधा अपनी फसल बेचने के लिए ले जा सकता है.
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हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाए. ताकि किसानों को समय पर खराब फसलों की भरपाई मिल सके. बैठक में मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशक मुकुल कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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