UP Budget 2023: 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' में इस साल लगेंगी 17000 किसान पाठशालाएं

देश में खेती किसानी के विस्तार के लिए किसानों को आधुनिक बनाने का काम जोरों पर चल रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार किसानों को आधुनिक और स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' संचाल‍ित कर रही है. इसी कड़ी में स्कूल को लेकर बजट में बड़ी घोषणा की गई है.

UP Budget 2023 में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल खोले जाएंगे.

यूपी सरकार ने बजट में क‍िसानों के ल‍िए बड़ी घोषणा की है, ज‍िसके तहत यूपी सरकार पहले से ही क‍िसानों को ट्रेन‍िंग उपलब्ध कराने के ल‍िए कई कार्यक्रम चला रही है. इसमें से एक द मिलियन फार्मर्स स्कूल भी है. इस स्कूल को लेकर बजट में व‍ित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ी घोषणाएं की है. इस पर‍ियोजना के तहत यूपी सरकार प्रदेशभर में क‍िसान पाठशालाएं आयोज‍ित करेगी. यूपी सरकार ने प्रदेशभर में 17 हजार क‍िसान पाठशालाएं आयोज‍ित करने का फैसला ल‍िया है. ज‍िसकी घोषणा बजट में की गई है. आइए जानते हैं क‍ि बजट 2023 में व‍ित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृष‍ि सेक्टर के लि‍ए और क्या घोषणाएं की हैं.

किसानों के लिए ये हैं खास

इस साल के बजट में कृषि क्षेत्र के विस्तार पर खास ध्यान दिया गया है. किसानों के हित में पहले से चलाई गईं अनेकों लाभकारी योजनाओं को और गति देने पर विशेष जोर दिया गया है. इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल के तहत 17 हजार स्कूल खोले जाएंगे. इसके साथ साथ किसानों के लिए और भी कई तरह की योजनाओं के लिए बजट घोषित किया है.

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नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग

नेशनल मिशन ऑन फार्मिंग योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 49 जनपदों (जिले) में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का काम शुरू हुआ था इसमें से 26 जनपद ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं. इस योजना के अंतर्गत 1714 कलस्टर्स ढंके हुए हैं जिनका क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है. इस साल इस योजना के लिए सरकार की ओर 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.

इन कृषि योजनाओं पर दिया गया खास ध्यान

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पहले से चल रहीं अनेक किसान हितैषी योजनाओं का इस बजट पर विशेष ध्यान रखा गया है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 984 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि घोषित की गई है. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपये की घोषणा हुई है. राज्य में मिलेट्स को खास तौर पर बढ़ाने के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके साथ साथ दलहन और तिलहन बीज मिनीकिट बीज वितरण योजना के लिए 15-15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. किसानों के डाटावेस के लिए एग्री-स्टैक योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि घोषित की गई है.

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