तेलंगाना में बढ़ेगा चावल का प्रोडक्सन, केसीआर सरकार दो करोड़ क्षमता वाली धान प्रोसेसिंग मिले लगाएगी

डॉ. बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार तेलंगाना के किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कृषि नीतियां लागू करेगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा चावल मिलें हमेशा की तरह जारी रहेंगी, वे उन्नत मिलों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की दिशा में निर्णय करेंगे. राज्य में मौजूदा चावल मिलों की क्षमता दस लाख टन तक ही है. वे दो करोड़ टन धान की मिलिंग क्षमता वाली मिलें स्थापित करना चाहते हैं. इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) के लिए उन्नत चावल मिलें स्थापित करने का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए समिति की घोषणा की. वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव समिति के अध्यक्ष होंगे. मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव जयेश रंजन, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष अनिल कुमार और टीएसआईआईसी एमडी नरसिम्हा रेड्डी समिति के सदस्य होंगे.

सीएम केसीआर ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

इस संबंध में मुख्यमंत्री केसीआर ने शुक्रवार को डॉ. बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में मंत्री हरीश राव, गंगुला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, एर्राबेली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, सांसद दामोदर राव, रायथु बंधु समिति के अध्यक्ष एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी, सीएमओ अधिकारी नरसिंग राव, भूपाल रेड्डी, वित्त के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, उद्योग के प्रधान सचिव जयेश रंजन, एमएयूडी के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष अनिल कुमार, इंटरनेशनल राइस मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैटेक के इंडिया डायरेक्टर और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए.

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तेलंगाना में हुई पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि ''फसल के लिए निवेश मुहैया कराने से लेकर उचित मूल्य पर अनाज खरीदने तक...हम किसानों का कल्याण और कृषि का ऐसा विकास कर रहे हैं, जैसा देश के किसी अन्य राज्य ने नहीं किया है''. वहीं उन्होंने कहा कि तेलंगाना हरा-भरा राज्य है. यहां फसल की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, इससे किसान परिवार काफी खुश हैं. इसके अलावा, उनके कल्याण के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए और चावल उत्पादों को अन्य राज्यों और देशों में निर्यात किया जाना चाहिए. जब तेलंगाना के चावल की मांग बढ़ेगी तो किसान मुनाफा कमाएंगे. हम प्रचुर फसल को ध्यान में रखते हुए नई उन्नत मिलें स्थापित करने जा रहे हैं. इसके लिए हम एक उच्च स्तरीय समिति बनाएंगे, प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देंगे और संचालन शुरू करेंगे. सैटेक जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनियों से चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी कल से उनसे बातचीत करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.

राज्य में कराई जाएगी उन्नत चावल मिलें उपलब्ध

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कृषि विकास गतिविधियों के माध्यम से, तेलंगाना राज्य पहले से ही तीन करोड़ टन अनाज की उपज प्राप्त करके देश में नंबर एक स्तर पर पहुंच गया है. गौरवेली, मलकापेटा, बसवापुर आदि की परियोजनाएं जो उपलब्ध हैं और पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट परियोजनाएं जो कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी, राज्य में चावल की उपज एक करोड़ टन से बढ़कर 4 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है. मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने दोहराया कि मौजूदा के अलावा और अधिक उन्नत चावल मिलें उपलब्ध कराई जाएंगी. राज्य में भंडारित 1 करोड़ 10 लाख टन धान और 4 लाख टन चावल को न लेकर एफसीआई राज्य सरकार के लिए कई तरह से परेशानी खड़ी कर रही है.