लैंड पूलिंग सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने घेरा डीसी कार्यालय, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

किसान को कभी सूखे की मार और कभी ज्यादा बारिश के चलते हुए नुकसान का और मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता तो कभी सरकारी अनदेखी के चलते घाटा झेलना पड़ता है. अमूमन देशभर में सभी जगह ऐसी स्थि‍ति देखने को मिल जाती है. हाल‍िया मामला पंजाब का है, जहां किसान लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं. इस क्रम में किसानों ने आज न सिर्फ जिला पठानकोट, बल्कि जिला होशियारपुर में दोआबा किसान यूनियन के सहयोग से पठानकोट के जिला प्रबंधकीय कॉम्‍प्‍लेक्स डीसी दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे  आंदोलन तेज करेंगे.

सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

किसानों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उनकी अनदेखी कर रही है. सरकार बिना किसी मुआवजे के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने की तैयारी में है. एमएसपी देना तो बहुत दूर की बात है यह सरकार तो किसानों की जमीनें छीनने पर उतारू है. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को रद्द करने, यूरिया खाद की किल्लत और कई मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. उन्‍होंने मांग की है कि सरकार अपनी पॉलिसी को वापस ले.

मांगों के लिए जारी रहेगा संघर्ष: प्रदर्शनकारी किसान

इस बारे में बात करते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो भी वादे किए थे, उनकी वादा खिलाफी हुई है. किसानों के साथ धकेशाही हो रही है. उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों को मंजूर नहीं है, यही नहीं यूरिया खाद की भी किल्लत हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपनी पॉलिसी वापस नहीं ली और किसानों को तंग परेशान करना बंद नहीं किया तो उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा. इस मौके पर उन्होंने जिला रेवेन्यू ऑफिसर को पंजाब सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा.

सुखबीर बादल ने भी बोला हमला

वहीं, इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साेमवार को बठ‍िंंडा में पंजाब सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति (Land Pooling Policy) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में किसानों की जमीन को छीनने नहीं देगी. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के बिल्डरों के साथ गुप्त समझौते कर केजरीवाल सरकार पंजाब की 65,000 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में देने की तैयारी कर रही है, ताकि चुनावी खर्च उठाया जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक भूमि पूलिंग योजना को रद्द नहीं किया जाता है, आंदोलन जारी रहेगा.

बादल ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक विस्तार योजना का शिकार बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिल्ली के नेता अब पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं और राज्य की सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है. मोहाली स्थित मार्कफेड कार्यालय को केजरीवाल का नया ठिकाना बताते हुए बादल ने कहा कि दिल्ली से आए नेता पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं.

(पवन सिंह की रिपोर्ट एजेंसी इनपुट के साथ)