क‍िसानों के व‍िरोध के बीच फैज अहमद क‍िदवई का तबादला, एग्री मार्केट‍िंग पॉल‍िसी का तैयार क‍िया था ड्राफ्ट 

केंद्र सरकार की नई एग्रीकल्चर मार्केट‍िंग पॉल‍िसी ड्राफ्ट के ख‍िलाफ क‍िसान संगठनों के भारी आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने वर‍िष्ठ आईएएस अध‍िकारी फैज अहमद क‍िदवई का केंद्रीय कृष‍ि मंत्रालय से तबादला कर द‍िया है. क‍िदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का प्रमुख नियुक्त किया है. क‍िदवई की लीडरश‍िप में ही 15 सदस्यीय टीम ने एग्रीकल्चर मार्केट‍िंग की राष्ट्रीय नीत‍ि का ड्राफ्ट (National Policy Framework on Agricultural Marketing) तैयार क‍िया था. इस पॉल‍िसी पर सार्वजनिक सुझाव ल‍िया जा रहा था. लेक‍िन क‍िसान संगठनों ने इसका यह कहकर व‍िरोध करना शुरू कर द‍िया था क‍ि इस पॉल‍िसी में किसानों के हितों की बलि चढ़ाने और कारपोरेट को मुनाफा द‍िलाने की साजिश है. आरोप यह लगाया जा रहा है क‍ि इस पॉल‍िसी के जर‍िए बैक डोर से तीन कृष‍ि कानूनों को लागू क‍िया जा रहा है.

बहरहाल, अब देखना यह है क‍िदवई के ट्रांसफर के बाद केंद्र सरकार की नई एग्रीकल्चर मार्केट‍िंग पॉल‍िसी का क्या होगा? पहले से ही एमएसपी की लीगल गारंटी के सवालों से जूझ रही सरकार क्या मार्केट‍िंग पॉल‍िसी के इस ड्राफ्ट यानी मसौदे को ठंडे बस्ते में डाल देगी. अगर नहीं, तो केंद्रीय कृष‍ि मंत्रालय में एड‍िशनल सेक्रेटरी (मार्केट‍िंग) का काम क‍िसे म‍िलेगा और वो मार्केट‍िंग पॉल‍िसी पर आगे बढ़ेगा या नहीं. पंजाब सरकार ने इस ड्राफ्ट को यह कहते हुए पहले ही खार‍िज कर द‍िया है क‍ि कृष‍ि पर राज्य सरकारों का अधिकार है. इसलिए केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि मार्केट‍िंग पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर कहा क‍ि केंद्र अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है.

पॉल‍िसी तैयार करने में भूम‍िका 

इस पॉल‍िसी का ड्राफ्ट तैयार करने में क‍िदवई की महत्वपूर्ण भूम‍िका रही है. केंद्र सरकार ने क‍िदवई के नेतृत्व में पॉल‍िसी का ड्राफ्ट तैयार करने के ल‍िए 25 जून 2024 को ऑर्डर न‍िकाला था. क‍िदवई के नेतृत्व वाली कमेटी द्वारा तैयार क‍िए गए मसौदे में सभी राज्यों में प्राइवेट मंडी बनाने की बात कही गई है. क‍िसान संगठन इसका व‍िरोध कर रहे हैं. कुछ क‍िसान संगठनों का कहना है क‍ि न‍िजी मंडी बनाना बुरी बात नहीं है, लेक‍िन उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद न करने की शर्त भी होनी चाह‍िए. शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब सवा तीन सौ द‍िन से एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे क‍िसान संगठनों ने भी नई एग्रीकल्चर मार्केट‍िंग पॉल‍िसी के मसौदे का व‍िरोध क‍िया है. 

चढूनी ने क‍िया व‍िरोध 

भारतीय क‍िसान यून‍ियन (चढूनी) ने इस ड्राफ्ट का व‍िरोध करते हुए कहा है क‍ि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एग्रीकल्चर मार्केट‍िंग राज्य का विषय है. ड्राफ्ट की भावना राज्य सरकारों की शक्ति को खत्म करना और राज्य समर्थित बाजार यानी एपीएमसी (मंडियों) की भूमिका को खत्म करना है, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को भारी नुकसान होगा. अत्यधिक असुरक्षित निजी व्यापारिक कॉरपोरेट द्वारा शोषण होगा. ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि बड़े निगम एपीएमसी (मंडियों)  (बाजार यार्डों) को दरकिनार करते हुए सीधे किसानों से उपज खरीद सकते हैं. जिससे खरीददारों में होने वाला मुक़ाबला ख़त्म हो जाएगा. कृष‍ि उपज की ब‍िक्री के ल‍िए 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मंडी बनाना सरकार का दायित्व है न क‍ि प्राइवेट सेक्टर का.

शुभा ठाकुर का भी तबादला 

मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी किदवई कमल नाथ के सीएम रहते उनके सचिव भी रह चुके हैं. वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज‍िले के रहने वाले हैं. बहरहाल, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में महानिदेशक के तौर पर उनका रैंक एवं वेतनमान भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समान होगा. इसके अलावा, 1989 बैच की CSS शुभा ठाकुर को अब गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. अभी तक वो कृषि मंत्रालय में एड‍िशनल सेक्रेटी के पद पर कार्यरत थीं. गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अशुतोष अग्रिहोत्री को भारतीय खाद्य निगम (FCI) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.  

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