एक लीटर इथेनॉल के लिए 10 हजार लीटर पानी, चावल से गाड़‍ियों का तेल बनाने की कौन चुकाएगा कीमत?

भारत में पेट्रोल के विकल्प के तौर पर 'इथेनॉल' को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपी जल संकट की हकीकत डराने वाली है. ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर जिस तरह लाखों टन चावल और करोड़ों लीटर पानी को महज कुछ लीटर ईंधन के लिए बनाने के ल‍िए इस्तेमाल किया जा रहा है, वह एक बड़ा नीतिगत धोखा है. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पानी बचाने के लिए जिस धान की खेती को कटघरे में खड़ा करके पंजाब-हर‍ियाणा जैसे सूबों के क‍िसानों को व‍िलेन की तरह पेश किया गया, अब उसी के अनाज को 'ग्रीन फ्यूल' के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है. एक तरफ नीति आयोग 2030 तक देश के कई बड़े शहरों में जल संकट की चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार 1 लीटर चावल-आधारित इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 10,790 लीटर पानी की भारी कीमत चुकाकर 95 लाख टन अनाज खपाने की तैयारी में है. 

यह नीतिगत विडंबना ही है कि जिन किसानों को धान की खेती में अत्यधिक पानी की खपत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हीं के चावल को अब 'ग्रीन फ्यूल' के नाम पर कंपनियों को कम दाम पर देकर बर्बाद किया जा रहा है, जो न केवल जल संकट को न्यौता देना है बल्कि टैक्सपेयर्स के पैसे का भी दुरुपयोग भी है. नीति आयोग की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 प्रमुख शहरों का भूजल 'शून्य' हो जाएगा. इस डरावनी हकीकत के बीच क्या सरकार का चावल से इथेनॉल बनाने का फैसला 'आत्मघाती' नहीं साब‍ित होगा? 

डरावनी तस्वीर 

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में ISMA (इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) द्वारा आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन के दौरान बताया था कि चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर, मक्के से 4,670 लीटर और गन्ने से 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है. इसमें धान की खेती के दौरान सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है. सामान्य तौर पर, 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3,000 लीटर पानी खर्च होता है. चूंकि 1 टन (1000 किलो) चावल से लगभग 470 लीटर इथेनॉल बनता है, इसलिए केवल फसल उगाने के अनुपात में ही प्रति लीटर इथेनॉल पर हजारों लीटर पानी का भार आता है.

चावल का क्या है चक्कर 

तर्क यह कहता है कि यदि ऊर्जा सुरक्षा अनिवार्य है, तो सरकार को गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल को बढ़ावा देना चाहिए, न कि चावल को. लेकिन हकीकत में एक गहरा नीतिगत विरोधाभास दिखाई देता है. जहां एक तरफ जल संकट की चेतावनी है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024-25 के लिए चावल का आवंटन बढ़ाकर 52 लाख टन कर दिया है और इसे ESY 2025-26 में 90 लाख टन तक ले जाने की तैयारी है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब एक नया 'नीतिगत पैंतरा' चला गया है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में 'टूटे चावल' की हिस्सेदारी को 25 से घटाकर 10 फीसदी करने की योजना है. इस कटौती का सीधा मकसद सालाना लगभग 90 लाख टन टूटा चावल बचाकर उसे इथेनॉल उद्योग की भट्टी में झोंकना है. डरावनी बात यह है कि 'ग्रीन फ्यूल' के इस जुनून में हम उस अरबों-खरबों लीटर भूजल को 'जला' रहे हैं, जिसे रिचार्ज होने में प्रकृति को लंबा समय लगता है. यह ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल-अधिकार पर डकैती भी है. 

टैक्सपेयर का मजाक 

यह आर्थिक और नीतिगत खेल जल संकट से भी आगे जाकर टैक्सपेयर की जेब पर सीधी डकैती जैसा भी है. सरकार डिस्टिलरीज को महज 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल दे रही है, जबकि इसकी वास्तविक आर्थिक लागत 4,173 रुपये आती है. यानी कंपनियों को सीधे जनता के पैसे से भारी सब्सिडी दी जा रही है. विडंबना देखिए कि पहले टैक्सपेयर के पैसे से खाद, बिजली और पानी पर सब्सिडी देकर धान उगाया गया, फिर उसे MSP पर खरीदा गया और अब उसी अनाज को दोबारा घाटा सहकर कंपनियों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा है. 

यह बर्बादी को 'क्रांति' बताकर जनता को दोबारा लूटने जैसा है. इस नीति का सबसे बुरा असर मक्का किसानों पर पड़ा है, जिन्हें सरकार ने 'ऊर्जादाता' बनने का सपना दिखाकर मक्का उगाने को प्रेरित किया, लेकिन अब चावल का कोटा बढ़ने से बाजार में मक्के की कीमतें गिर गई हैं और वे अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं. प‍िछले एक साल से मक्का क‍िसानों को 2400 रुपये प्रत‍ि क्व‍िंटल की एमएसपी की बजाय औसतन 1600 रुपये ही म‍िले हैं. 

किसान 'विलेन', कंपनियां 'हीरो क्यों? 

इस पूरी नीति का सबसे क्रूर पहलू वह 'नैरेटिव' है, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ बुना गया है. वर्षों से इन किसानों को यह कहकर कटघरे में खड़ा किया गया कि वे धान (चावल) उगाकर देश का भूजल 'पी' रहे हैं. उन्हें जल-स्तर गिरने का मुख्य अपराधी घोषित किया गया. किसानों को पानी की अधिक खपत के लिए अपमानित किया गया, तो दूसरी ओर सरकार उसी 'पानी-खोर' चावल को इथेनॉल की भट्टियों में स्वाहा करने का मेगा-प्लान बना रही है. अब इन इथेनॉल बनाने वाली कंपन‍ियों को जल संकट का व‍िलेन क्यों नहीं घोष‍ित क‍िया जा रहा है? उल्टे इथेनॉल बनाने वालों को हीरो की तरह पेश क‍िया जा रहा है. सवाल सीधा है क‍ि अगर किसान के खेत में धान उगाना 'जल-अपराध' है, तो सरकार द्वारा उसी धान को 10,790 लीटर पानी की बर्बादी वाले ईंधन में बदलना 'राष्ट्रीय उपलब्धि' कैसे हो गई?

जल संकट को आमंत्रण 

च‍िंता करने वाली बात यह है क‍ि देश की कुल 1,822 करोड़ लीटर की इथेनॉल क्षमता में सबसे अधिक उन्हीं राज्यों में है जो बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं. महाराष्ट्र में 396 करोड़ लीटर की क्षमता वाले प्लांट हैं. जबक‍ि यहां विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान पानी के ल‍िए जंग लड़ते हैं. लेकिन इथेनॉल प्लांट निर्बाध चल रहे हैं. इसी तरह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में गन्ने और अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट उस भूजल को 'निचोड़' रहे हैं जिसे नीति आयोग 'शून्य' होने की कगार पर बता रहा है.  
  
यह सोचने वाली बात है क‍ि जब 2030 में नल सूखेंगे, तब कार की टंकी में भरा 'इथेनॉल' किसी की प्यास बुझा पाएगा क्या? हकीकत तो यह है क‍ि तेल बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन लुप्त हो चुका भूजल वापस नहीं लाया जा सकता. समय आ गया है कि हम ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा को 'जल सुरक्षा' के चश्मे से देखें, वरना इतिहास हमें एक ऐसे देश के रूप में याद रखेगा जिसने गाड़‍ियां चलाने के लिए बेशकीमती भू-जल को बर्बाद क‍िया. 

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