
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि राज्य में किसानों को घटिया और नकली बीजों के जरिए धोखा देने से रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में संशोधन के बाद कृषि इनपुट विक्रेताओं के लिए कोई समस्या नहीं होगी. उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कानून से राज्य में एग्री इनपुट विक्रेताओं को कोई परेशानी नहीं होगी. सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. लेकिन, ऐसे मामलों में उन्हें गवाह बनाया जाएगा और जांच में उनकी मदद ली जाएगी. राज्य सरकार के प्रस्तावित संशोधन के बाद एग्री इनपुट डीलरों के खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य भर में इनपुट की बिक्री रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया हुआ है.
इस आंदोलन को देखते हुए कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इनपुट विक्रेता संघ से संपर्क किया और आंदोलन वापस लेने की अपील की. इसी क्रम में मंत्रालय में एग्री इनपुट विक्रेता संघ की बैठक हुई. जिसमें सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, कृषि विभाग के सचिव सुनील चव्हाण, कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेदाम और एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद तरल पाटिल आदि मौजूद रहे.
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एसोसिएशन ने कहा कि राज्य में एग्री इनपुट विक्रेताओं को कृषि आदानों की गुणवत्ता के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे कृषि इनपुट का उत्पादन नहीं कर रहे हैं. साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक में प्रमुख मांगें रखीं कि इनपुट डीलरों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाए.
एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की मांग पर कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आश्वासन दिया कि इस कानून से राज्य में इनपुट विक्रेताओं को कोई परेशानी नहीं होगी. सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में उन्हें गवाह बनाया जाएगा और जांच में उनकी मदद ली जाएगी. राज्य में राज्य के बाहर से फर्जी बीज आते हैं, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद फर्जी बीज का आना बंद हो जायेगा और इससे किसानों के साथ होने वाली बड़ी धोखाधड़ी रुकेगी.
मुंडे ने कहा कि एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन इन कानूनों के माध्यम से सरकार का सहयोग करे. किसानों का सहयोग करे. इनपुट विक्रेताओं की विभिन्न चिंताओं को यह बताकर संबोधित किया गया है कि फर्जी बीजों की ट्रैकिंग के लिए बारकोड और क्यूआर कोड जैसी आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा.
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