"शिकायत पर संतुष्टि तक कार्रवाई रुके नहीं": कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए अधिकारियों को निर्देश

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कृषि भवन, नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक कर किसानों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की. बैठक में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई.

इसके अलावा, शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक का केंद्र बिंदु देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को अधिक प्रभावशाली और किसानोन्मुखी बनाना था. बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्य निर्देश और चर्चाएं:

• कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता किसान की संतुष्टि के बिना कोई शिकायत बंद न की जाए.
• शिकायत समाधान के बाद किसान से फोन पर प्रतिक्रिया लेना अनिवार्य किया जाए.
• यदि किसान असंतुष्ट हो, तो शिकायत को फिर खोला जाए और दोबारा जांच की जाए.
• सभी शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत जताई गई.

शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति:

• 150 कीटनाशक मामलों में से 120 मामलों में कार्रवाई
• 11 मामलों में एफआईआर दर्ज
• 8 मामलों में कंपनियों के लाइसेंस रद्द
• 24 मामलों में किसानों को मुआवजा दिया गया
• बीज, नैनो यूरिया टैगिंग, उत्पाद की क्वालिटी और कीमत को लेकर भी श्रेणीवार समाधान जारी

राज्यवार निगरानी और प्रोत्साहन:

• अधिक शिकायत वाले और धीमी कार्रवाई करने वाले राज्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा
• बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा
• नोडल अधिकारियों को हर दिन कम से कम 10 किसानों से सीधी प्रतिक्रिया लेने का प्रस्ताव भी सामने आया

चौहान ने यह भी कहा कि कुछ गंभीर शिकायतों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप कर समाधान सुनिश्चित करेगा. बैठक में यह भी प्रस्तावित हुआ कि शिकायतों की समाधान समय-सीमा तय की जाए ताकि किसान लंबे समय तक इंतजार न करें.

केवीके पर अहम बैठक

चौहान ने बताया कि देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जो किसानों तक तकनीक और नवाचार पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इन KVKs को और अधिक सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार किया जाए.

उन्होंने ICAR को निर्देश दिए कि सभी KVKs को पर्याप्त वित्तीय सहायता, योग्य मानव संसाधन, और तकनीकी समर्थन मुहैया कराया जाए. इसके अलावा, वैज्ञानिकों की योग्यता के अनुरूप पदोन्नति, अकादमिक समता (Academic Parity), और सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ की व्यवस्था पर भी गंभीरता से कार्य करने को कहा गया.

केंद्रीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि KVKs प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मॉडल इकाइयां बनाएं. साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों, नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर इन मुद्दों का हल निकालने की आवश्यकता भी जताई.